धरानः हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा सांसद लिम्बूले सांसदहरूले आकस्मिक, विशेष र शून्य समयमा जनताका हजारौँ सुझाव र मागहरू राख्ने गरेको तर तिनको कार्यान्वयन र जबाफदेहितामा प्रश्न उठेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १५ को उपनियम २ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ ७ दिनभित्र दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको उनको भनाइ छ।
‘नियमित रूपमा यो प्रणाली राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको देखिएन। उठेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि सामान्य वा सारांशमा मात्र आउँछन्,’ सांसद लिम्बूले भने, ‘जनताले भने प्रतिनिधिसभा सदस्यमार्फत राखेका माग र सल्लाह सुझावहरूको बारेमा जिज्ञासापूर्वक विस्तृत रूपमा जान्न चाहन्छन्, र त्यसको परिणाम तथा निर्णय पर्खिरहेका हुन्छन्।’
सांसद लिम्बूले सरकारसँग मन्त्रीहरूले संसद्मा उठेका सल्लाह सुझाव र मागहरूको बारेमा एउटा कार्य योजना बनाई त्यसको प्रगति विवरण संसद्को डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्न माग गरे ।
सांसद लिम्बूले छिटोभन्दा छिटो यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको उनको भनाइ छ ।