धरानः वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिँदै आएको सरकारले अब बिल जारी गर्ने व्यापारीलाई पनि पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले कारोबारमा बिल दिने र लिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न विक्रेतालाई समेत नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तालाई मात्र पुरस्कार दिँदा बिल लिने संस्कार विकास भए पनि विक्रेतालाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएको बताए।
उनले कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी विक्रेतालाई समेत समेट्ने प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिएर कारोबारलाई औपचारिक बनाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र राजस्व सङ्कलन बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। पछिल्लो व्यवस्थाले बिल लिने प्रवृत्ति बढाउन सहयोग गरेको सरकारी पक्षको निष्कर्ष छ।
तर उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरिए पनि व्यापारीले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले पुरस्कारको दायरा विस्तार गर्न लागेको हो। बिल लिने र दिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने अभियान पूर्ण नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
बैठकमा उनले बिल माग्नुपर्ने चेतना उपभोक्तामा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विक्रेतालाई पनि बिल जारी गर्न सहज हुने नीति आवश्यक रहेको बताए। कार्यविधि संशोधन गरेर व्यापारीलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिँदै उनले बिल जारी गर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा दैनिक पुरस्कारतर्फ एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारतर्फ एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक लाभकर कट्टी भएपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कार विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा गरी विजेतालाई रकम वितरण गरिसकिएको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। अब कार्यविधिमा संशोधन गरी विक्रेतालाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था समेटिएमा असोजको दोस्रो पाक्षिक अवधिको पुरस्कार घोषणादेखि व्यापारीसमेत पुरस्कृत हुन सक्नेछन्। असोज १६ देखि मसान्तसम्मको अवधिका लागि पुरस्कार घोषणा गर्दा विक्रेतालाई पनि समेट्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।
यद्यपि विक्रेताले पाउने पुरस्कारको रकम भने निश्चित भइसकेको छैन। उपभोक्ताले पाउँदै आएको पुरस्कारको तुलनामा विक्रेताका लागि प्रस्तावित प्रोत्साहन रकम कम हुने भए पनि त्यसको यकिन विवरण कार्यविधि संशोधनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरेसँगै अब विक्रेतालाई पनि बिल जारी गर्न प्रेरित गर्ने नीति अघि सार्न लागेको हो। बिल नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सके कारोबारको वास्तविक विवरण अभिलेखमा आउने, करयोग्य कारोबार पहिचान गर्न सहज हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापारीले बिल जारी नगर्दा उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको कारोबार कर प्रणालीमा पूर्ण रूपमा अभिलेख नहुन सक्छ। त्यसैले बिल लिने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने व्यवस्थासँगै बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्दा दुवै पक्षलाई कर प्रणालीप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिने सरकारको सोच छ।
करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० वा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बिल लिनुपर्छ। अनलाइन माध्यमबाट खरिदको रकम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।
नगदमा भुक्तानी गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा बिल अपलोड गर्न सक्छन्। यसरी बिलको विवरणका आधारमा पुरस्कार छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अब विक्रेतालाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा कारोबारमा बिल जारी गर्ने र लिने दुवै पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। सरकारले अघि सारेको यो तयारीले बिल काट्ने अभ्यासलाई व्यापारीको नियमित व्यावसायिक जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ भन्ने कुरा भने नयाँ कार्यविधि, पुरस्कारको रकम र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।