Hamro Koshi Aawaj

आइतबार, असोज २५ २०८३

हाम्रो कोशी आवाज / कोशी आवाज koshionline, koshi pradesh news

Advertisment

SKIP THIS

अब कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा

हाम्रो कोशी आवाज
असोज २४ २०८३, शनिबार
अब कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा

धरानः अब कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै अब कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बूलगायतका राष्ट्रभाषाहरूलाई स्थान र समुदायको बाहुल्यताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
विधेयकले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । जसअनुसार नेपाली अतिरिक्त मैथिली मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बु (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तवा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार (रञ्जना र देवनागरी) चाम्लिङ (किरात), शेर्पा (सम्भोटा) र सन्थाली (ओलचिकी) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
वि.सं.२०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सो विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो । विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय समितिमा व्यापक छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित सभाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले भाषा आयोगले दुईवटा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेको अवस्था भएपनि प्रदेशको सापेक्षतामा सबै भाषाभाषीलाई अपनत्व दिलाउन १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने अन्य भाषाहरूसमेत समेटेर जम्मा १३ वटा भाषालाई मान्यता दिइएको बताइन् । अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताइन् ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको नामलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ लाई संशोधन गरी अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र साइनबोर्डमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिने छ ।

प्रकाशित मिति: असोज २४ २०८३, शनिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

© 2026 All right reserved to hamrokoshiawaz.com  | Site By : SobizTrend