धरानः किरात राई यायोक्खाले १९ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ। कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गरी ‘किरात’ राख्न राख्न यायोक्खाले माग समेत गरेको छ । १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा र आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा अधिकार संरक्षणका विषय समेटेर यस्तो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
२०८३ असोज २३ देखि २७ गतेसम्म विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृह र मनास्लु होटलमा सञ्चालन भएको महाधिवेशनले असोज २८ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरी साझा पहिचान झल्कने नाम ‘किरात’ राख्न माग गरिएको छ।
यायोक्खाले बान्तावा, चाम्लिङलगायत राई समुदायका १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा ती भाषाका लागि किरात लिपि प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेकोमा प्रदेश सरकार र सरोकारवालालाई धन्यवाद दिएको छ ।
विद्यालयमा किरात राई समुदायका मातृभाषामा पठनपाठन हुँदै आएका पुस्तकलाई किरात लिपिमा रूपान्तरण गर्न, मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न र किरात बाहुल्य स्थानीय तहमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमा समेत सरकारी कामकाजमा मातृभाषा र सम्बन्धित लिपिको प्रयोग गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महाधिवेशनले धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। धरानस्थित विजयपुर दरबारबाट किरातीहरूको मुन्धुमी सामग्री ‘वाबु’ (चिण्डो) माथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न र उक्त सामग्रीलाई पूर्ववत् स्थानमै राख्न पनि आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, चौदण्डीगढी, केपिलासगढी र हतुवागढीलगायत ऐतिहासिक गढीहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। भोजपुरको हतुवागढी र खोटाङको मझुवागढीमा रहेका नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक तत्काल हटाउन माग गरिएको छ। जननायक सहिद रामप्रसाद राईलाई अविलम्ब राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न पनि महाधिवेशनले जोडदार माग गरेको छ।
किरात राई समुदायको मौलिक लोकलय, भेषभूषा, चाडपर्व र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय घोषणापत्रमा समेटिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका अगुवाहरूको वृत्तिविकासका लागि अक्षयकोष वृद्धि गर्ने र उनीहरूको योगदान तथा परम्परालाई दस्तावेजीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
यसैगरी, खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तथा तिलुङ र लिङ्खिमजस्ता संकटापन्न मातृभाषालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ। मुन्धुमी संस्कार संरक्षणमा जोड दिँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको नाममा हुने व्यापारिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महाधिवेशनले मुकुमलुङमा निर्माण गर्ने भनिएको केवलकार खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ। किरात राई समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकार स्थापित गर्न सम्पूर्ण राई समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै घोषणापत्रले ऐतिहासिक सम्पदा तथा मौलिक परम्पराको संरक्षणमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।