दशैं मान्नका लागि काठमाडौं उपत्यका छोड्नेको संख्या बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा लगायतका कारणले उपत्यका बसिरहेकाहरु धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन् । उपत्यकाका मुख्य चोकका सटरमा ताला लागेका छन् भने अफिस बन्द भइसकेको छ । यता, डेरामा बस्नेहरु पनि ताला लगाएर गाउँ हिँडेका छन् ।
गाउँ गएपनि भाडा त पाकिरहेको छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर उपत्यकामा सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ छ । सटरको ३० हजारदेखि २४ लाखसम्म लिएको पाइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिद बिक्री हुन्छ भने फ्ल्याटको भाडा हजारदेखि लाखसम्म छ ।
गाउँ जाँदा पानी, बत्ती, सवारी साधन पार्किङ, इन्टरनेट चलाइँदैन । फोहोर पनि निस्किँदैन । तैपनि घरधनीले पैसा लिन्छन् । ७४ जिल्लाका नागरिक यहाँ बसेका छन् । जहाँको भएपनि दशैं मान्न आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् । जसका कारण काठमाडौं सुनसान बनेको छ । सँधै भीड हुने काठमाडौंमा मान्छेको चाप एकदमै पातलो छ ।
यसले एउटा कुराको पुष्ट्याइँ गरेको छ । त्यो हो–काठमाडौं उपत्यका बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणले धानेका छन् । बाहिरी जिल्लाका मान्छे नआउने हो भने यहाँका सडकमा मान्छे नै देखिँदैन रहेछ । फेरि अर्कोतिर कोठामा बस्ने को हुन्छ ? घर मात्र भएर भएन, कोठामा बस्ने पनि त चाहिए ।
बाहिरका नागरिककै कारण उपत्यकाको जग्गाको भाउ बढेकोमा पनि कुनै शंका छैन । उनीहरुले जग्गा किने, त्यसैले स्थानीय पालिकाले सरकारी रेट नै लाखौं तोक्न पाएको छ । सरकारले काठमाडौंकै विकास र सेवासुविधा बाहिरी जिल्लाको नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने हो भने को काठमाडौं आउँथे ?
काठमाडौंमा कोठा लिएर बस्नेको घर छ । रोपनीका रोपनी खेत छ, जहाँ वर्षेनि तीन बाली हुन्छ । तर, घरमा ताला लगाएर र खेतबारी बाँझो राखेर काठमाडौं आएका छन् । कारण के त ? बाहिरी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै सोचेका छन् ? उपत्यकाबाट प्रतिनिधि सभामा जम्मा १५ जना सांसद छन् ।
२६० जना त बाहिरी जिल्लाबाटै निर्वाचित भएका छन् । तर, उनीहरुले यो कुरा किन कहिल्यै उठाएनन् ? खेतबारी त बाहिरी त छ तर एक हजार रुपैयाँ रोपनीमा बिक्री हुँदैन । यहाँचाँहि आनाको ५० लाखदेखि २० करोडमा खरिदबिक्री हुन्छ । माटो त उही हो ? जमिन पनि नेपालभित्रकै हो ?
त्यहाँको जग्गाले पनि आनाको लाख पाउँथ्यो होला । खरिदबिक्री नै नगरेपनि जनताले आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर गरिखान्थे होला । दशैंमा मात्र होइन, अरु बेला पनि गाउँमै हुन्थे होला । तर, सरकारले सँधै उपत्यका मात्र देख्यो ? बजेट कहाँ खन्याउने ? उपत्यकामा । बाटो, पुल, स्कूल, अस्पताललगायत भौतिक संरचना कहाँ बनाउने ? उपत्यकामा ।
सामान्य उपचारका लागि पनि जनता उपत्यका आउनुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरी जिल्लामा त रोजगारी नै छैन । उच्च शिक्षाबाट अहिलेपनि बाहिरी जिल्लाका जनता वञ्चित छन् । त्यहाँ कसको आँखा पुग्ने ? जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको समस्या उठाउँदैनन् ।
उनीहरु पनि काठमाडौंमै थुप्रिएका छन् । त्यहाँका जनता भने आधारभूत आवश्यकताका लागि काठमाडौं आउन बाध्य छन् । उनीहरु काठमाडौं आएर काम गर्छन्, खाईनखाई भाडा तिर्छन्, घरधनी बसिबसि मोटाउँछन् । सरकारले गाउँगाउँमा विकास गरिदिएको भए, उनीहरु डेरामा बस्नुपर्थ्यो ? जुन जिल्लामा भएपनि उनीहरुको आफ्नै घर थियो ।
जस्तो खाएपनि आफ्नो छानोमा बस्न त पाउँथे । विकासमा हरेक नागरिकको समान हक छ । तर, सरकारले विभेद गर्यो । जसको फाइदा उपत्यकाका घरधनी र जमिनदारलाई भयो । आनाको हजार रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गा लाखदेखि करोडसम्म बेच्न पाएका छन् । कोठा, सटर र फ्ल्याटको मनलाग्दी पैसा असुल्न पाएका छन् ।
भाडामा लगाएर बसिबसि खान पाएका छन्, योभन्दा अरु के नै चाहियो र ? पछिल्लो समय गाउँ अपहेलित बन्दै गएको छ । तर, चाडबाड, चुनाव र देशमा अप्ठेरो आउँदा त्यही गाउँ नभईकन हुँदैन । उपत्यका नेपालभित्रै भएपनि बाहिरी जिल्लाका नागरिकको थातथलो त आफ्नो जन्म जिल्ला नै हो ।
उपत्यकाका लागि बाहिरी जिल्लाका नागरिक पर्यटकसरह हो । चाडबाड आउँदा गाउँ जानैपर्छ । चुनावमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न त्यही गाउँ चाहिन्छ । देशमा अप्ठेरो पर्दा साथ दिने आफ्नो थातथलोले नै हो । मुलुकमा कोरोना महामारीताका सरकारले लकडाउन गरेपछि नागरिक आफ्नै गाउँ फर्किएका थिए ।
काठमाडौं बस्ने स्थिति नभएपछि उनीहरु गाउँ नै गए । त्यसैले गाउँको महत्व कसैले बिर्सिनुहुँदैन । काठमाडौंमा के छ ? त्यही भौतिक संरचना होइन ? यहाँका मान्छेको एकदेखि चार आना जग्गामा घर छ । त्यति नै होइन तिनको सम्पत्ति । भोलि देशमा भोकमरी लाग्यो भने घर टोक्न मिलेन ।
त्योबाहेक उनीहरुको गरिखाने जग्गा छैन । गाउँका मान्छेको त जग्गा छ । भोलि देशमा कुनै संकट पर्यो भने उनीहरुको गरिखाने बाटो त छ । अर्कोतिर उनीहरुले उपत्यकाका घरधनीलाई पालेका छन् । उनीहरु नबसिदिने हो भने यहाँका घरधनीले के खान्छन् ? उपत्यकामा पाँचदेखि २४ तलासम्म घर बनेको छ ।
त्यसको उद्देश्य घरभाडा होइन । घरभाडामा लगाएर बसिबसि खानका लागि घरधनीले त्यत्रो घर ठड्याएका होइनन् ? बाहिरी जिल्लाबासीले यहाँका घरधनीलाई बसिबसि खाने बनाए तर आफू घर हुँदाहुँदै अर्काको घरमा डेरामा बस्ने बनाए । आफ्नो घर भत्किएको हामीले देखेका छैनौं ।
हामीले काठमाडौंको जग्गा लाखदेखि करोडमा खरिदबिक्री भएको देखेका छैनौं । तर, आफ्नो बाँझो जग्गाले पर्खिरहेको देखेका छैनौं । गाउँको जग्गा पनि जग्गा नै हो । त्यहाँ पनि माटो छ, उब्जनी हुन्छ । घर बन्छ । विडम्बना, हामीलाई त्यो जग्गाको मूल्य भएन । उपत्यकामा सानो टुक्रा मात्र किनियो भनेपनि करोडपति बनिन्छ भन्ने मानसिकता हामीमा विकास भयो ।
त्यसैले आज देशभरको जग्गा बाँझो बन्दै गयो । अन्न उब्जनी हुने जग्गामा झार उम्रिएर बसेको छ । तर, त्यहाँ कसको नजर जाने ? जनप्रतिनिधिहरुलाई गाउँ रित्तिएको, जग्गा बाँझो बसेको वास्ता छैन । गाउँमै आधारभूत आवश्यकता पुर्याइदिऊँ । खेती किसानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौं ।
जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने योजना ल्याऔं । अनि को गाउँ छोडेर यहाँ आउँछ ? आफ्नो घर हुँदाहुँदै कसलाई अर्काको घरमा पैसा तिरेर बस्न मन लाग्छ ? त्यसमा सरकारको ध्यान जान एकदमै आवश्यक भइरहेको छ । किनकि, जग्गा बाँझो बस्दा ‘कृषिप्रधान देश’ अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
उपत्यकामा भएभरका मान्छे थुप्रिएका छन् । यहाँ मानवको चाप थेग्न हम्मेहम्मे पर्ने भइसकेको छ । अत्यधिक र अव्यवस्थित बसोबासका कारण उपत्यकामा अनेक समस्या देखिन थालेको छ । अब पनि सरकारले खेलाँची गर्ने हो भने थप समस्या निम्तिन सक्छ । सेवासुविधाका नाममा जनतालाई उपत्यकामा कोच्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै कदम चालोस्, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउन् । ७७ वटा जिल्लामा समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चित गरौं । अनि मात्र सबै जिल्लामा समान विकास हुन्छ ।