जयकृष्ण यादव, पत्रकार
१, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्नु राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व हो। तर सद्भावको नाममा धार्मिक आस्थामाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आपराधिक गतिविधिलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिनु हुँदैन। यस्ता घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ।
२, धार्मिक कार्यमा हस्तक्षेप र अराजक गतिविधि गर्नेलाई कम्तीमा १० वर्ष कैदकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ ।
३, सामाजिक र धार्मिक सद्भावका लागि सबै इमानदार र नैतिकवान हुनुपर्छ । बाेलीमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि सामाजिक र धार्मिक सद्भावका इमानदार र नैतिकता सहित जवाफदेही हुनुपर्छ ।
विषय प्रवेश :
सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–६ स्थित सुनसरी खोलाको किनारमा छठ पर्व मनाउन हिन्दू व्रतालुहरूले निर्माण तथा व्यवस्थापन गरेको छठ घाटमा अज्ञात समूह र केही युवाहरूबाट तोडफोड भएको घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। धार्मिक आस्था, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको पर्वको तयारीका क्रममा भएको यस्तो गतिविधिले स्थानीय समुदायमा चिन्ता र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।
तोडफोडपछि रातिको समयमा सशस्त्र प्रहरी बलले छठ घाटको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेपछि व्रतालुहरूले छठ पर्व सम्पन्न गरेका छन्। सुरक्षा निकायको यो सहयोग प्रशंसनीय भए पनि घटनापछि घाट पुनर्निर्माण हुनु मात्रै समस्याको समाधान होइन। मूल प्रश्न त छठ घाटमा तोडफोड कसरी भयो, कसले गर्यो र त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने हो।
धार्मिक पर्व कुनै एक समुदायको मात्र विषय होइन। यो नागरिकको आस्था, पहिचान, संस्कृति र मौलिक परम्परासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समुदायको धार्मिक स्थल, पूजास्थल वा पर्वसँग सम्बन्धित संरचनामाथि हुने आक्रमणलाई सामान्य झैझगडा वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको घटनाका रूपमा मात्रै सीमित गर्नु उचित हुँदैन।
अपराधीलाई समुदायको संरक्षण होइन, कानुनको जिम्मा लगाउनुपर्छ
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ सबै समुदायले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउने संवैधानिक अधिकार राख्छन्। एक समुदायको धार्मिक आस्थामाथि अर्को समुदायका व्यक्तिबाट हुने आक्रमणले दुई समुदायबीच अविश्वास र दूरी बढाउन सक्छ।
तर यस घटनालाई कुनै धर्म वा सम्पूर्ण समुदायसँग जोडेर हेर्नु पनि गलत हुन्छ। केही व्यक्तिको आपराधिक मनोवृत्तिका कारण सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोष प्रमाणित गर्नुपर्छ। आफ्नो समुदायका व्यक्तिले अपराध गरेको भए पनि त्यसलाई लुकाउने, बचाउने वा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ।
सामाजिक सद्भावको वास्तविक अर्थ अपराधलाई ढाकछोप गर्नु होइन, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो। त्यसैले सबै समुदायका अगुवा, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदायभित्र रहेका उच्छृङ्खल तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण नगरी प्रशासनको जिम्मा लगाउन सहयोग गर्नुपर्छ।
कानुन कमजोर भयो भने धार्मिक सद्भाव कमजोर हुन्छ
धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गर्ने, धार्मिक स्थलमा तोडफोड गर्ने र समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई सामान्य अपराधका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। यस्ता घटनामा विद्यमान कानुनअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको वा सार्वजनिक शान्ति खलल पारेको कसुरमा कारबाही गरेर केही दिनमै उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अपराधीको मनोबल बढाउन सक्छ। त्यसैले धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने उद्देश्यले गरिने गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार कडा सजाय हुनुपर्छ।
आवश्यक परे धार्मिक आस्थामाथिको गम्भीर आक्रमण, संगठित तोडफोड र समुदायबीच द्वन्द्व भड्काउने कार्यलाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसमेत गर्नुपर्छ। अधिकतम दस वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थाबारे पनि कानुनी बहस र विधायिकी समीक्षा हुन सक्छ। तर सजाय कसुरको प्रकृति, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ। कानुनको उद्देश्य प्रतिशोध होइन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो।
सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
हरिनगरको छठ घाटमा भएको तोडफोडले स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकले आफ्नो धार्मिक पर्व शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
छठ पर्वका लागि घाट निर्माण तथा व्यवस्थापन भइरहँदा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी थियो। यदि घाट निर्माणका क्रममा सुरक्षा चुनौती थियो भने त्यसबारे समयमै जानकारी गराउनुपर्थ्यो। घाट तयार भइसकेपछि पनि संवेदनशील स्थानमा आवश्यक सुरक्षा निगरानी र जनशक्ति परिचालन हुनुपर्थ्यो।
घटना भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरीले घाट पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर यसले घटनाअघि सुरक्षा व्यवस्था किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदैन।
नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन्। उनीहरू राज्यका सुविधाभोगी मात्र होइनन्, राज्यका समान अधिकार भएका नागरिक हुन्। त्यसैले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार पर्व मनाउन पाउने वातावरण माग्नु उनीहरूको अधिकार हो।
यस घटनाबारे सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिनुपर्छ। सुरक्षा कमजोरी भएको हो वा पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिएको हो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीको लापरबाही प्रमाणित भएमा उनीहरूमाथि पनि प्रचलित कानुन र प्रशासनिक व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
सद्भावको सन्देश सबै समुदायबाट आउनुपर्छ :
नेपालको सामाजिक संरचना आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्वमा आधारित छ। छठ, दशैँ, तिहार, ईद, क्रिसमस, बुद्ध जयन्ती, उधौली–उभौलीलगायत सबै धर्म र समुदायका पर्वले समाजमा मेलमिलाप र भाइचाराको सन्देश दिनुपर्छ।
कुनै एक समुदायको पर्वमा अर्को समुदायका नागरिकले सहयोग गर्नु, सुरक्षा व्यवस्थामा हातेमालो गर्नु र शुभकामना आदानप्रदान गर्नु नै नेपाली समाजको सुन्दर पक्ष हो। तर धार्मिक सद्भावको कुरा भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। व्यवहारमा पनि सबै धर्म र समुदायको आस्था तथा संस्कृतिको सम्मान हुनुपर्छ।
विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा तथा सामाजिक संस्थाहरूले यस्ता घटनामा संयमित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना फैलाउने, धार्मिक उत्तेजना बढाउने र समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्न सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
निष्कर्ष : सद्भावको रक्षा न्यायबाटै सम्भव छ :!
सुनसरीको हरिनगर–६ को छठ घाटमा भएको तोडफोड एउटा घाटमा भएको भौतिक क्षतिको विषय मात्र होइन। यो नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारी र सामाजिक सद्भावको परीक्षासमेत हो।
घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्नु, सुरक्षा कमजोरीको छानबिन गर्नु र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
अपराधीलाई धर्मको आवरणमा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति र सम्पूर्ण समुदायलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति दुवै समाजका लागि घातक छन्। दोषी व्यक्ति दोषी नै हो, चाहे ऊ जुनसुकै धर्म, जाति वा समुदायको किन नहोस्।
राज्यले सबै नागरिकलाई समान सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। धार्मिक आस्थामाथिको आक्रमणमा मौन बस्ने होइन, कानुनी शासनको अनुभूति गराउनुपर्छ।
सद्भावको अर्थ अन्याय सहनु होइन, न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। धर्म फरक हुन सक्छ, संस्कृति फरक हुन सक्छ, तर देश र नागरिकको सुरक्षा साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले सबै समुदायले हातेमालो गर्दै धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र भाइचाराको वातावरण निर्माण गरौँ। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो आस्था र परम्परा पालना गर्दा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ। यही नै समृद्ध, सभ्य र एकताबद्ध नेपालको आधार हो।