धरानः आउँदो मंसिर १ गतेदेखि सरकारले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐनलाई देशभर लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
झन्डै तीन दशकसम्म सरकारी दराजमै थन्किएर कागजमै सीमित रहेको कागजात ब्युँत्याउँदै सरकारले यस ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । लामो समयको कानुनी शून्यता र निष्क्रियतापछि सर्वोच्च अदालतको कडा परमादेशले अन्ततः सरकारलाई ब्युँझाएको हो । अदालतको आदेशपश्चात् कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन देशभर लागू गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको हो ।
यसै निर्णयानुसार पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने सरकारी तयारी छ । देशभरका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरूमा ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजना तय गरिएको जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब जथाभावी रूपमा मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई हुने छैन । नयाँ खोल्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका दुवैथरि वधशाला तथा मासु पसलहरूले निश्चित समयभित्र सरकारी निकायबाट तोकिएको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गरी अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्मा जानकारी दिइन् ।
ऐनले पशुपन्छीको वध गर्नुअघि तिनको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कडा नियम अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत निरोगी र स्वस्थ प्रमाणित भएर विशेष चिहन लगाइएका जनावरलाई मात्र काट्न पाइनेछ । वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले पुनः सुक्ष्म जाँच गरी स्वच्छताको छाप लगाएपछि मात्रै उक्त मासु पसलसम्म बिक्रीका लागि लैजान पाइने शर्माको भनाइ छ ।
यसका साथै उपभोक्तालाई ठग्ने वा स्वास्थ्यमाथि जोखिम निम्त्याउने कुनै पनि किसिमका मिसावटलाई कानुनले पूर्णतः बन्देज लगाएको छ । एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, तौल बढाउन वा प्राकृतिक स्वाद र गुणस्तर बिगार्ने गरी कुनै पनि बाहय पदार्थ वा रसायन मिसाएर बेच्न पाइने छैन । अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर, दूषित वा मिसावटयुक्त मासु फेला परेमा निरीक्षकले तत्कालै जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् ।
यसैगरी, अब बजारमा बिरामी परेका वा मरेका खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवाजस्ता कुनै पनि पशुपन्छीको मासु बिक्रीवितरण गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
साविकको ऐनमा वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, जथाभावी वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने गरेकोमा अब पहिलोपटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर अपराधमा साविकको १० हजारदेखि २० हजार जरिवानालाई बढाएर ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र कैद सजाय १ देखि ३ महिनासम्म समेत हुने गरी कडा व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
संघीय संरचना अनुरूप अधिकारको बाँडफाँट गर्न र मासुको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पुरानो ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै दण्ड र जरिवानालाई समेत १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले अहिले यो विधेयकमाथि प्राप्त भएको राय सुझावको आधारमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । छलफलको आधारमा परिमार्जन गरेर राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइने उनले जानकारी दिए ।
मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, वधशालाबाहेक अन्यत्र वध गर्ने, रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने, निरीक्षकले निषेध गरेको मासु बिक्री गर्ने जस्ता कसुरमा पहिलो पटकलाई पाँच हजार र दोस्रो पटकदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो ।
तर, प्रस्तावित विधेयकले यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नलिई वधशाला चलाउने, रोग लागेर मरेको पशुको मासु बिक्री गर्ने वा एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको भनेर मिसावट गरी बिक्री गर्ने जस्ता गम्भीर कसुरमा पहिले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैदको व्यवस्था थियो ।
नयाँ विधेयकले यस्तो कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान ल्याएको छ । यसरी जरिवानाको रकममा गरिएको यो वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई लापरबाही गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ ।