धरानः सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जग्गा अधिग्रहणको अधिकार हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नयाँ जग्गा प्राप्ति ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई एकीकरण गरेर मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ। विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश तथा स्थानीय तहले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै छ। त्यही कारण विकासका आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या हुँदै आएको छ। विकास निर्माणलगायतका सार्वजनिक हितका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार दिन कानुन बनाउन लागिएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख बालकृष्ण निरौलाले बताए । संविधानले भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास आयोजना कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ।
विकास निर्माण तथा सार्वजनिक हितका लागि दुवै तहलाई जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी अधिकार आवश्यक छ। तर संघीय कानुनको अभावमा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघीयताको कार्यान्वनयनका लागि जग्गा प्राप्तिको अधिकार कानुनमार्फत तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पनि संघीय संरचना अनुकूल जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। गत २९ असारमा सर्वोच्चले संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेर कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अहिलेको कानुनलाई संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश नै जारी गरेको थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ– ‘प्रदेश सरकार वा मातहतको निकायका कुनै आयोजनाका लागि कुनै व्यक्तिको जग्गा आवश्यक भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ।’ स्थानीय तहको कार्यपालिकाले समेत निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिएर विकास निर्माणको प्रयोजनका लागि व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने प्रवधान मस्यौदामा छ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख बालकृष्ण निरौलाले विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई संघीय संरचना अनुकूल बनाउन कानुनमा सुधार गर्न खोजिएको बताए। ‘जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी पुरानो ऐन छ। त्यसैले जग्गा प्राप्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरलीकरण गर्न खोजिएको छ। प्रस्तावित विषय कानुन बनेर आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जग्गा प्राप्ति गर्न पाउँछन्।’
नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै क्षेत्रफल भएको जग्गा प्राप्त गर्ने, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने, पुनःस्थापना वा पुनर्वास योजना स्वीकृत गर्ने तथा अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेशलाई भने संविधानको अनुसूची–६ र स्थानीय तहलाई अनुसूची–८ बमोजिम कुनै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। अनुसूची–६ मा प्रदेशको र अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची उल्लेख छ। साझा अधिकारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको अधिकार नेपाल सरकारसँग हुने प्रस्ताव छ।
संविधानमा प्रदेशलाई प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, परिवहन, लोकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा, खानी अन्वेषण, औद्योगिकीकरण जस्ता क्षेत्रमा विकासका कार्य गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइका क्षेत्रमा विकास कार्यदेखि खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा काम गर्ने अधिकार छ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।
व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाका विषयमा केन्द्र सरकारले मात्रै निर्णय लिन पाउनेछ। प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्माण कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्न कुनै आयोजनाका लागि सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्ने भनिएको छ।