धरानः सरकारले वर्षौंदेखि जटिल बन्दै आएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा फोहोर उत्पादनदेखि संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनसम्मका विषयलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब घर, कार्यालय, व्यवसाय, उद्योग तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी तीन वर्गमा छुट्याउनुपर्नेछ। स्थानीय तहले फोहोरको प्रकृतिअनुसार संकलनको समय, स्थान र तरिका निर्धारण गर्नेछ। सार्वजनिक सडक, पार्क, बसपार्कलगायतका स्थानमा पनि तीनै प्रकारका फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्नेछ।
फोहोर छुट्याउने व्यवस्था संकलनमा मात्रै सीमित रहने छैन। फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा पनि कम्तीमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहले कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र मापदण्ड बनाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड नपुगेका सवारीलाई त्यसपछि थप छ महिनाभित्र तीन च्याम्बरयुक्त बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोतमा फोहोर नछुट्याई मिसाएर फाल्ने व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक रु. ५०० जरिवाना गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, संस्था, उद्योग वा निकायले यस्तो गल्ती गरेमा प्रत्येक पटक रु. ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने वा सेवा शुल्क नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको फोहोर संकलन सेवा स्थानीय तहले रोक्का गर्न सक्नेछ।
फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेहरूमाथि पनि कडा कारबाहीको प्रस्ताव छ। फोहोर संकलन, ढुवानी वा विसर्जनमा बाधा पुर्‍याउने, सडक बन्द गर्ने, घेराउ गर्ने वा हड्ताल गर्ने व्यक्तिलाई रु. १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना, १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यस्तो कसूरमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दिगो समाधान दिन, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न तथा जथाभावी हुने अवरोध र प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गराएको हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा फोहोरमैलालाई अब समस्याका रूपमा मात्र नहेरी स्रोतका रूपमा पुनः प्रयोग र चक्रीय उपयोग गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित यो नयाँ छाता कानुन ल्याइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब घर, भान्सा, व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था वा उद्योगबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई स्रोतमा नै अनिवार्य रूपमा तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहले कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने सम्पूर्ण फोहोरलाई जोखिमयुक्त, कुहिने र नकुहिने गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
घरायसी तहमा होस् वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा, फोहोर निष्कासनकर्ताले यी तीन वर्गका फोहोरलाई अलग–अलग भाँडो वा डस्टबिनमा संकलन गरेर मात्र तोकिएको संकलन केन्द्र वा ढुवानी प्रणालीसम्म पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । फोहोरको प्रकृति अनुसार निष्कासनको समय, स्थान, तरिका र बार समेत स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिक र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत तीनवटै प्रकृतिका फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, पार्क, उद्यान, बसपार्क, प्रदर्शनी स्थल, सवारी साधन बिसौनी जस्ता संवेदनशील र बढी आवागमन हुने ठाउँहरूमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरका लागि अलग–अलग बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नु पर्नेछ ।
ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र यस्ता सार्वजनिक डस्टबिनहरूको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने समयसीमा समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि फोहोर जथाभावी नफाली नजिकै रहेको सम्बन्धित डस्टबिनमा मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतमा तीन वर्गमा छुट्याइएको फोहोरलाई संकलन केन्द्रबाट स्थानान्तरण केन्द्र र प्रशोधन स्थलसम्म लैजानका लागि ढुवानी प्रणालीमा समेत आधुनिक र वैज्ञानिक मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार स्थानीय तहले फोहोर ढुवानी गर्नका लागि ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र विशेष मापदण्ड बनाउनु पर्नेछ । फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधन कम्तीमा तीनवटा च्याम्बर भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले गर्दा स्रोतमा छुट्टिइसकेको कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर गाडीमा हाल्दा पुनः एकै ठाउँमा मिसिन पाउने छैन । हाल स्थानीय तह वा निजी सेवा प्रदायकसँग रहेका सवारी साधनहरू यदि यो मापदण्ड अनुसारका छैनन् भने मापदण्ड जारी भएको छ महिनाभित्र ती सवारी साधनलाई स्तरोन्नति अर्थात् तीन च्याम्बरयुक्त बनाएर परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
साथै स्थानान्तरण केन्द्रबाट प्रशोधन केन्द्र वा ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर लैजाँदा समेत तोकिए बमोजिम अलग–अलग सवारी साधनमा ढुवानी गर्नु पर्नेछ ।
यदि कुनै नागरिक, घरधुरी, व्यवसाय वा संस्थाले स्रोतमा नै फोहोरलाई यी तीन प्रकारमा वर्गीकरण नगरी मिसाएर निष्कासन गरेमा कडा जरिबाना र कारबाहीको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
फोहोर उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति वा सर्वसाधारणले नियम विपरीत स्रोतमा फोहोर नछुट्याई मिसाएर निष्कासन गरेमा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारीले घटनास्थलमै प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँका दरले नगद जरिबाना तिराउन सक्ने बिद्येयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर कुनै संस्था, उद्योग वा निकायले स्रोतमा फोहोर नछुट्याई मिसाएर निष्कासन गरेमा भने प्रत्येक पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म भारी जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यति मात्र नभएर तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने, फोहोर नछुट्याउने, जोखिमयुक्त फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाको फोहोर उठाउने सेवा नै स्थानीय तहले रोक्का वा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
सेवा रोक्का भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो फोहोर तोकिएको मापदण्ड अनुसार आफ्नै खर्चमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने पुनः सेवा पाउनका लागि वर्गीकरण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र बाँकी बक्यौता एकमुष्ट बुझाउनु पर्नेछ ।
विधेयकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा हुने अवरोध, आन्दोलन र हड्ताललाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै अत्यन्तै कडा फौजदारी सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा विशेषगरी ठूला सहरहरूमा ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो रोक्ने, सवारी साधन तोडफोड गर्ने वा फोहोर व्यवस्थापनमा हड्ताल गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ विधेयकले कठोर कदम चालेको छ ।
यस्तो कसूरलाई गैरकानूनी मान्दै विधेयकले यसलाई नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाको श्रेणीमा राखेको छ । यस्ता अवरोधजन्य कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश हुनेछन् । यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्नेछ र सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ ।
नदीनाला र प्राकृतिक जलाधारको संरक्षणका लागि पनि विधेयकले ऐतिहासिक र कडा व्यवस्था अघि सारेको छ । कुनै पनि नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकृतिको फोहोर फाल्न वा विसर्जन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, हाल खोला वा नदीमा सीधै मिसाइएका ढलको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा प्रशोधन तथा सुरक्षित व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने कडा समयसीमा तोकिएको छ । तीन वर्षभित्र नदीमा ढल मिसाउन बन्द गरी ढल निकास प्रणाली व्यवस्थित नगरे सम्बन्धित निकाय र व्यक्ति कानुन अनुसार दण्डनीय हुनेछन् ।
जोखिमयुक्त, औद्योगिक, रासायनिक र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको सन्दर्भमा विधेयक झनै अनुदार देखिएको छ । पारोयुक्त, तेजाबजन्य, रेडियोधर्मी, विद्युतीय, निर्माणजन्य तथा अस्पतालबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन र विसर्जन गर्ने प्राथमिक दायित्व सो फोहोर उत्पादन गर्ने संस्था, उद्योग वा नेपालमा रहेको त्यसको मुख्य आधिकारिक विक्रेताकै हुनेछ ।
बजारमा सामान पठाउने उत्पादक वा आयातकर्ताले नै ब्याट्री, टायर, विद्युतीय सामग्री र प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको ‘फिर्ता संकलन प्रणाली’ (टेक–ब्याक सिस्टम) सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । यदि कुनै उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताले यस्तो जोखिमयुक्त फोहोर आफैँ विसर्जन गर्न नसकेमा स्थानीय तहलाई शुल्क तिरेर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस विपरीत तोकिएको ठाउँ बाहेक अन्यत्र जोखिमयुक्त फोहोर फालेमा वा विसर्जन नगरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र सो फोहोर उठाउँदा वा विसर्जन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत कसूरदारबाटै असुल गरिनेछ । साथै, त्यस्तो उद्योग वा प्रतिष्ठानको कारोबार नै रोक्का गर्न सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
वातावरण प्रदूषण गर्ने अर्को मुख्य कारक मानिएको एकल प्रयोगको प्लास्टिक (सिङ्गल युज प्लास्टिक) नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाई चरणबद्ध रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको गुणस्तरभन्दा कमसल प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वा प्रयोग गरेमा स्थानीय तहले जुनसुकै बखत जफत गर्न सक्नेछ र जफत गरिएको प्लास्टिक नष्ट गर्दा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यापारी वा संस्थाबाट असुल गरिनेछ ।
फोहोरलाई खुला रूपमा आगो लगाएर वातावरण प्रदूषित बनाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ । यद्यपि ऊर्जा उत्पादन वा सह–प्रशोधनका लागि भने सरकारको स्वीकृतिमा निश्चित विधि अपनाउन सकिनेछ ।