धरानः सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसमा दर्ता गराएको छ ।
निजामती प्रशासनमा व्यापक पुनःसंरचनासहित कर्मचारीको अवकाश र आर्थिक सेवा–सुविधासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै उक्त विधेयकलाई सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर सामान्यतया ६० वर्ष प्रस्ताव गरे तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने विशेष व्यवस्था अघि सारेको छ। यो व्यवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनाएको र लोकसेवा आयोगले समेत विभेदकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै सहमित निदएपनि सरकारले पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ ।
अब संसदमा विधेयक दर्ता भएको र सत्तापक्षकै बहुमत भएकोले यसमा कुनै संशोधन नभइ विधेयक पारित हुने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ ।
विधेयकको दफा ५७ अनुसार सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। तर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई भने तत्काल अनिवार्य अवकाश दिइनेछ।
५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् भन्नका लागि तत्कालीन कानुनबमोजिम ५८ वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्षसम्मको अवधि पेन्सन (निवृत्तिभरण) प्रयोजनका लागि थप गणना गरिदिने सुविधा राखिएको छ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत १४औं तह (मुख्य सचिव) को पदावधि दुई वर्ष र १३औं तह (सचिव) को पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
पेन्सन पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाशसमेत लिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।
यसका साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगतमा रूपान्तरण गर्दै तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, बीमा, उपचार खर्च तथा आवास कर्जासम्बन्धी आर्थिक सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीका आर्थिक सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित गर्दै विधेयकले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने र वर्षको एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो चाडपर्व खर्च अवकाशप्राप्त पेन्सनधारीले पनि एक महिनाको पेन्सन बराबर पाउनेछन्।
कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।
कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सेवा अवधिभर एकपटक सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधाको प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा र कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उपचार खर्चको हकमा कर्मचारीहरूले सेवा अवधिभरमा आफ्नो तहअनुसार १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा अवकाश हुँदा बाँकी रहेको उपचार खर्चमा सेवा अवधिका आधारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप गरी एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ।
सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा विपद्मा परी घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नेछ भने नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरिनेछ।
सेवामै छँदा कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई तोकिएबमोजिम एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिनेछ।
विधेयकमा पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा वर्षका आधारमा प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब उपदान दिने र २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेकालाई आजीवन मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ।
पेन्सन गणना गर्दा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने सूत्र कायम गरिएको छ भने बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको हकमा पनि बढ्नेछ । सेवामै मृत्यु भएमा सात वर्षसम्म परिवारलाई पूरै पेन्सन र त्यसपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन आधा पेन्सन दिइनेछ ।
यी समग्र सुविधा, बीमा तथा श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भए तापनि प्रशासनिक कार्यक्षमता र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ।
विधेयकले पेन्सनका लागि कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
निवृत्तिभरण गणना गर्दा कुल सेवा अवधि बढीमा ३० वर्षसम्म मात्र गणना हुनेछ । अन्तिम तलबलाई आधार बनाएर प्रत्येक सेवा वर्षका लागि रकम निर्धारण गरिनेछ ।
प्रस्तावित सूत्रअनुसार कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गरेर पेन्सन निर्धारण हुनेछ । तर, यस्तो पेन्सन समान पदमा बहाल कर्मचारीले पाउने शुरूआति तलबको आधाभन्दा कम र शुरूआति तलबभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ ।
यसले २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई पेन्सनको हकमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ भने लामो सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ३० वर्षको सीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।