धरानः प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका छन्। ती बैठकमा कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय व्यतित भएको छ। अधिवेशनले अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने विधेयकसहित १२ वटा विधेयक पारित गरेको छ।
गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुअघि अधिवेशनमा भएका कामकारबाहीबारे सदनलाई जानकारी गराएका हुन्।
यस अवधिमा वैशाख २८ र जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो। संयुक्त बैठकमा दुई घण्टा ५५ मिनेट समय व्यतित भएको थियो। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, केही नेपाल ऐन संशोधन, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएका थिए। तीमध्ये चार अध्यादेश असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाले वैशाख २८ गते धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी वैशाख ३१ गते सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भई जेठ १७ गते संशोधनसहित बहुमतबाट पारित भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ ४ र ५ गते छलफल भएको थियो। त्यसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए। आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षासमेत सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि जेठ २७ र २८ गते छलफल भएको थियो। त्यसपछि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि असार १ र २ गते दफावार छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार ३ र ४ गते जवाफ दिएका थिए। असार ४ गते नै विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो।
३५ सरकारी विधेयक दर्ता
सभामुख अर्यालका अनुसार दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा निजामती सेवा विधेयकसहित ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।
यस अधिवेशनमा २० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। पहिलो अधिवेशनबाट यस अधिवेशनमा प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पनि दुवै सदनबाट पारित भएको छ।
त्यस्तै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता मात्र भएको अवस्थामा रहेको छ। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धित समितिका प्रतिवेदन सदनमा प्राप्त भएका छन्।
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको छ भने राष्ट्रियसभाको पहिलो अधिवेशनबाट प्राप्त राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भएको छ। यसरी दोस्रो अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट १२ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा सन्धि अनुमोदन
यस अवधिमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता तथा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सदनमा प्रस्तुत भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका श्रम निरीक्षण तथा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि, एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव तथा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएका छन्।
बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनमा छलफल
अधिवेशनकै क्रममा जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आकस्मिक समय माग गरी सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिनाको पहिलो साता हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएको गुनासो गरेका थिए। बाढीपहिरोको प्रभावका कारण उक्त कार्य सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले गरिरहेको काम, विपद्को प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन रहेको विषय, यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको विषय तथा उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा समेत सदनलाई जानकारी गराइएको थियो।
भदौ १७ गतेको बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बाढीका कारण बेपत्ता तथा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घरबारविहीनको व्यवस्थापन र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको थियो।
बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा थप अध्ययनका लागि असोज ५ गतेको बैठकले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी १५ सदस्यीय ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो। समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली चयन भएका छन्।
१३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सात मन्त्रालयसँग १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
परराष्ट्र, युवा तथा श्रम तथा रोजगार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन्।
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सदनमा जवाफ दिन बाँकी रहेका मन्त्रालयबाट प्राप्त १६ मौखिक र आठ लिखित प्रश्नका उत्तरसमेत टेबुल गरिएका छन्।
संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस
अधिवेशनका क्रममा नेपालको संविधानको धारा २०४ बमोजिम महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय महिला आयोग, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस भएका छन्।
यस अवधिमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले समेत जवाफ दिएका थिए। त्यस क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले दुई पटक, परराष्ट्रमन्त्रीले चार पटक, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीले तीन पटक, गृहमन्त्रीले दुई पटक तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीले दुई पटक सदनमा जवाफ दिएका थिए। अन्य सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिएका थिए।
यस अधिवेशनमा पाँच वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तीमध्ये वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनको निरन्तरता, उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापना तथा लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। त्यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। तीन वटा सङ्कल्प प्रस्तावसमेत दर्ता भएका छन्।
दोस्रो अधिवेशनका विभिन्न बैठकमा विपक्षी दलका नेता तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता र पदाधिकारीहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सरकार र संसद्बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने, सदनमा उठाइएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तथा जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।