धरानः धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको विदाइ गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत सहसचिव तीर्थराज राईको सरुवा भएपछि आइतबार उपमहानगरपालिकाले उनलाई विदाइ गरेको हो । उनलाई फिनेल प्रकरणकै कारण सरुवा गरिएको हल्ला चलेपनि त्यस्तो नभएको कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिएका छन् ।
राईको विदाइसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । सरकारले राईको स्थानमा सहसचिव डा. पुष्पराज शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा धरान खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, शाहीले आफ्नो सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा उनलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो । त्यसअघि उनी गृह प्रशासनबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा आएका थिए । अतिरिक्त समूहबाट दरबन्दी रहेको कार्यालयमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाहीले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका सहसचिव डा. शाही सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालत पुगेका छन् ।
शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सरुवा निर्णय बदरको मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । प्रशासनलाई प्राप्त प्रशासकीय अदालतको मुद्दासम्बन्धी विवरणअनुसार शाहीको निवेदन २०८३ असोज १५ गते दर्ता भएको छ । ०८३एआई००८३ दर्ता नम्बर रहेको मुद्दाको किसिम ‘अन्तरकालीन आदेशको निवेदन’ र विषय ‘सरुवा निर्णय बदर’ उल्लेख छ । अदालतको अभिलेखमा मुद्दाको स्थिति ‘चलिरहेको’ देखिन्छ । निवेदनमाथि असोज १६ गते न्यायाधीश डा. टेकबहादुर घिमिरे र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
अदालतले ‘छलफलको लागि पेश गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने’ आदेश दिएको छ । यसको अर्थ शाहीको मागबमोजिम सरुवा निर्णय अन्तिम रूपमा बदर भइसकेको भने होइन । अदालतले अन्तरकालीन आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि विपक्षीलाई समेत बोलाउने र उक्त अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश दिने निर्णय गरेको हो। अब हुने छलफल र त्यसपछिको आदेशले सरुवा कार्यान्वयनको तत्कालीन अवस्था थप स्पष्ट गर्नेछ । अहिले धरान उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेको छ ।