धरानः कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा किरात भाषालाई छुटाइएको भन्दै किरात राई यायोक्खा विरोधमा उत्रिएको छ।
यायोक्खाले शनिबार मोरङको कटहरीस्थित कोशी प्रदेशसभा भवनअगाडि प्रदर्शन गर्दै विधेयकमा किरात भाषालाई पनि समावेश गर्न माग गरेको हो । किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाचो राईको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन एवं घेराउका सहभागीले प्रदेशको भाषासम्बन्धी नीतिमा किरात भाषालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदर्शनकारी प्रदेशसभा घेराउ गर्न अघि बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट डीएसपी सन्तोष श्रेष्ठको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ साल साउन २२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, किरात भाषालाई समेट्ने व्यवस्था नगरिएपछि यायोक्खाले विरोध जनाएको हो ।
प्रदेशसभाभित्र बैठक चलिरहेका बेला बाहिर प्रदर्शनकारीहरूले किरात भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै विरोध जनाएका छन् । विधेयक प्रदेशसभामा छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा अघि बढाउने कार्यसूची रहेकै दिन यायोक्खाले प्रदर्शन गरेको हो ।
कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ साल साउन २२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको ३४ औँ बैठकको कार्यसूचीमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र निर्णय गर्ने विषय समावेश थियो ।
बैठकको कार्यसूचीअनुसार सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तथा सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम थियो ।