धरानः भूमिहीन नागरिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्ने तथा विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
दशकौंदेखि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भए पनि कानुनी जटिलताका कारण धेरै परिवार जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । धेरै परिवार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा सरकारी अभिलेखमा वन, गौचरण वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा कायम रहेको र कतिपय ठाउँमा अभिलेखमा वन उल्लेख भए पनि वास्तविक रूपमा बस्ती रहेको अवस्था थियो ।
यस्तो कानुनी अन्योलता हटाएर वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यी अध्यादेश ल्याइएको हो ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेका र अभिलेखमा वन जनिए पनि वास्तविक रूपमा वन नभएका तोकिएका जग्गालाई एकपटक पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपछि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा समिति वा कार्यदलले कानुनी योग्यता जाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । आवश्यक जग्गा नभए सरकारले खरिद गरेर भए पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनको जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गामा १२ प्रतिशत दस्तुर लिई स्वामित्व उपलब्ध गराइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यता नदी किनार, सडक क्षेत्र तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन परिवारलाई भने अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइने विषय अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
भूमि समस्या समाधान समिति तथा कार्यदललाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म कायम राखिने अध्यादेशमा उल्लखे छ । विगतका आयोगबाट वितरण भएका जग्गाको स्वामित्व तथा अभिलेखसम्बन्धी समस्या पनि समाधान गरिने बताइएको छ ।
अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । २०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछैन । साथै, वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान यथावत् रहने स्पष्ट गरिएको छ ।
नागरिकको सहजताका लागि अब जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवालगायतका तोकिएका काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मध्यवर्ती क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा निजी स्वामित्वको जग्गामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई वातावरणीय अध्ययन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थप स्पष्ट पारिएको छ ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वलाई सन्तुलनमा राख्दै पुस्तौँदेखि थाती रहेको भूमि समस्याको विधिसम्मत र दीर्घकालीन समाधानका लागि यी अध्यादेश जारी गरिएको बताइएको छ ।
यता राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशीय वनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीतिक योजना बनाउन वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार दिगो वन व्यवस्थापनका आधारमा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने, डिभिजन वन अधिकृतको वार्षिक कार्यसम्पादन लक्ष्य तोक्ने, प्राविधिक अडिट तथा नियमित अनुगमनमार्फत वन व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, गुणस्तर र परिणाममुखी प्रणाली विकास गरिनेछ । साथै, वन पैदावारको संकलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।
वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमन र बासस्थानबीच पारिस्थितिकीय सम्पर्क कायम राख्न जैविक मार्गको पहिचान, घोषणा, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ र जैविक विविधताको अभिलेखीकरण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण र नियमित अनुगमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वनको संरक्षणलाई असर नपुग्ने गरी प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटनको विकास गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसमा निजी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी रोजगारी र आर्थिक लाभ सिर्जना गर्ने तथा वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना र वातावरणीय दायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना तथा तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त खनिजजन्य उद्योगका लागि अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने स्पष्ट कानुनी आधार अध्यादेशले तयार गरिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण, अनिवार्य वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापना तथा राजस्व र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई पुनः वन विकासमै उपयोग गर्ने गरी कडा वातावरणीय सुरक्षाका उपाय सुनिश्चित गरिएको छ ।
अध्यादेशले मध्यवर्ती क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा निजी स्वामित्वको जग्गामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई वातावरणीय अध्ययन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थप स्पष्ट बनाएको छ ।