चरम आर्थिक मन्दीपछि छिमेकी मुलुक भारतले २०७३ सालमा पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपश्चात् भारतको अर्थतन्त्र चलायमान छ । नेपालमा पनि नोटबन्दीको माग उठ्दै आएको छ । सदनदेखि सडकसम्म यो विषय उठिसकेको छ ।
०७५ सालमै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँच सय र हजार रुपैयाँ दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए । तर, तत्कालिन सरकारले चासो दिएन । पाण्डेले आठ वर्षअघि उठाएको यो विषय प्रतिनिधिसभामा फेरि उठेको छ । यही असोज १४ गते प्रतिनिधिसभामा फेरि नोटबन्दीको विषय उठ्यो ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले लुकाइएको कालोधन र मन्दी हटाउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको बताए । उनको मागप्रति नेकपाका सांसद युवराज दुलालले त्यसमा समर्थन जनाए । जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यतिबेला पनि पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने चर्चा चलेको थियो । तर, गरिएन ।
गत चैतमा बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा पनि बजारमा व्यापक चर्चा थियो–नोटबन्दीको । त्यसमाथि अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति डा.स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएकोले अब चाँहि नोटबन्दी हुने आशा गरिएको थियो । तर, बालेन सरकार गठनको छ महिना बित्दासमेत पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।
जसका कारण कालोधनले प्रोत्साहन पाइरहेको छ भने अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेको छ । नेपालमा सात वर्षदेखि व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुन कारोबार शून्य बराबर छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ, राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व निरन्तर घटिरहेको छ ।
बेरोजगारी र गरिबी बढिरहेको छ । आत्महत्या गर्ने बढिरहेका छन् । यसको कारण एउटै हो–पैसा हुनेले घरमै थुपार्नु, पैसा नहुनेसँग त हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । उनीहरुलाई बिहान–बेलुकाकै छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ । मन्दीका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
तैपनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन छ । बजारी अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गर्भनर डा.विश्वनाथ पौडेल आफैंले नोटबन्दी गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो । तर, उनी त सरकारले नोटबन्दी गर्न खोजेमा उल्टै बाधक बनिदिन्छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको थियो ।
त्यसमा गर्भनर पौडेल बाधक बने । उनले कुनै पनि हालतमा नोटबन्दी गर्न नदिने अडान लिएपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो । अहिलेपनि गर्भनर पौडेलकै कारण सरकारले नोटबन्दी नगरेको हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न हुन्छ । अर्कोतर्फ, नोटबन्दी नगरेपनि बजारमा कति पैसा पठाइएको थियो र कति चलायमान छ ? मन्दीको कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले खोज्नुपर्ने हो ।
राष्ट्र बैंकले चाहेमा केही दिनमै मन्दीको कारण पत्ता लगाएर समाधानसमेत गर्न सक्छ । किनकि पैसाको यकिन विवरण राष्ट्र बैंकसँगै छ । यद्यपि, गर्भनर पौडेलको यसतर्फ पनि ध्यान देखिँदैन । उनी त दिन कटाउन र तलब पकाउनमात्र कार्यालय जाने गरेको देखिन्छ । नत्र मुलुक यस्तो आर्थिक संकटतर्फ गइरहँदासमेत किन मतलब गर्दैनन् ? बजारमा पैसा नभएको होइन, थुप्रै छ तर चलायमान हुन सकेन ।
आठ वर्षअघि घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारबाटै दिनमै अर्बौ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । अहिले महिनाभरिमा करोडौंसमेत हुन मुस्किल पर्छ । पहिले जति मूल्य बढ्यो, त्यति नै घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच हुन्थ्यो, पछिल्ला वर्षमा त लगातार मूल्य घटिरहँदासमेत यी वस्तुको किनबेच ठप्प छ । अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारीहरु मालपोत, भन्सार र यातायात कार्यालयमा काम गर्न तत्पर हुन्थे ।
यहाँजति आम्दानी अन्य कुनै सरकारी कार्यालयमा हुँदैन्थ्यो । कर्मचारीहरु घुसबिनै कामै गर्दैनन् थिए । पछिल्लो समय त कर्मचारीहरु मालपोत, भन्सार र यातायात कार्यालय जानै मान्दैनन् । किनकि झिँगा धपाउनेबाहेक कामै हुँदैन । पैसाजति सबै घरमा लुकाइएको छ । करोडौं रकम घरमै थुपारिएको छ । केही वर्षअघि काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ, गोंगबु र भक्तपुरको दधिकोटस्थित व्यक्तिहरुको घरबाट करोडौं रकम बरामद गरिएको थियो ।
०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, व्यापारीको घरमा आगजनी गरियो । त्यसक्रममा करोडौं पैसा जलेको भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । यी घटनाक्रमले देखाउँछ कि बजारमा पैसा त छ तर सीमित व्यक्तिका घरमा । पैसा फ्रिज भएको छ, जसले अर्थतन्त्र धरायसी अवस्थामा पुग्दैछ ।
राज्यको खर्च बढेको बढ्यै छ, विदेशी ऋण थपिएको थपियै छ । महँगीले सीमा नाघेको छ । बेरोजगारी र आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने लगातार बढिरहेका छन् । व्यापारी व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । कोठा भाडा तिर्न नसकेर रातारात भाग्ने बढ्दो छन् । मुलुक र जनताको अवस्था यस्तो छ ।
अझैपनि सरकार र राष्ट्र बैंक भने नोटबन्दी गर्न मान्दैन । दुई हजारको नयाँ नोट चाहिएर नोटबन्दीको माग भएको होइन । लुकाइएको वा थुपारिएको कालोधन बाहिर ल्याउन र आर्थिक मन्दी हटाउन नोटबन्दीको आवाज उठेको हो । मुलुकलाई यो गम्भीर संकटबाट बाहिर निकाल्न नोटबन्दीको विकल्प नै छैन । नोटबन्दी गर्नेबित्तिकै लुकाइएको सबै पैसा त बाहिर आउँछ नै सँगै कालोधनसमेत बाहिरिनेछन् ।
त्यस्तो सबै पैसा र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेमा राज्य ठूलो आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन सक्नेछ । विडम्बना, सरकार र कुर्सीमा बसेकाहरु यो कुरा किन बुझिरहेका छन् । लगातार नोटबन्दीको आवाज उठ्नु तर बेवास्ता गर्नुले सरकारमै रहेकाहरुले त कतै पैसा लुकाएका छैनन् ? कालोधन थुपारेका छन् ? प्रश्न र शंकासमेत उत्पन्न भएको छ ।
सर्वसाधारणको यो शंकालाई चिर्न भएपनि अब बालेन सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले गर्भनर पौडेलसामु झुक्ने होइन, कडा निर्देशन दिने हो । अब उनले नोटबन्दीका निम्ति क्याबिनेटमा छिटोभन्दा छिटो प्रस्ताव लैजानुपर्छ । किनकि जति ढिलो गर्यो, त्यति नै मुलुक र जनताले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । देश र जनता जोगाउने निर्णय गर्न बालेन ढिलाई गर्नुहुन्नँ ।