चुनाव जितेलगत्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) सर्दु खोलामा पानीको जोहो गर्दै । फाइल तस्वीरः हाम्रो कोशी आवाज

धरानः खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको धरानमा केही वर्ष यतादेखि केही राहत भने मिलेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) वर्षौको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै चुनाव जितेपछि ‘कोशी नदी’ बाट पानी ल्याउने भन्दै पटक–पटक खानेपानी मन्त्रालय धाइरहे, मन्त्री भेटिरहे ।
यसैबीच खानेपानीको हाहाकार भएको धरानमा ‘कोशी खानेपानी आयोजना’ सञ्चालन गर्ने भन्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव किस्तीमा पैसा लिएर आएको छु भन्दै धरान नै आइपुगे । तर मेयर साम्पाङले यसलाई अस्वीकार गरेपछि अहिले ‘कोशी खानेपानी आयोजना’ अन्यौलमा छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा कोशीको पानी धरान ल्याउने योजना अहिले न्यौलतामा परेको हो । अहिले धरानका दलहरु एकातिर र स्वतन्त्रका मेयर साम्पाङ अर्कोतिर देखिएका छन् । मेयर साम्पाङले ‘ऋण’ भन्दै अडान कसेका छन् भने दलहरु ऋण नभई ‘अनुदान’ भन्दै जसरी पनि धरानमा यो बजेट लगाउनुपर्छ भन्दै कम्मर कसेर लागेका छन् ।
कोशी प्रोजेक्टका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट भन्दै मन्त्री नै आइसकेपछि दलहरूले विश्वास नगर्ने कुरै भएन । नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सो खानेपानी आयोजनाको काम अघि सारेको हो । यो रकम भदौ पहिलो साता टेण्डर आह्वान भएपछि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् भदौ सातासम्म यसको समयसीमा रहेको छ ।
मेयर साम्पाङको अडान
मेयर साम्पाङले भने सङ्घीय सरकारको बजेट नलिने अडानमा छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा सकारात्मक सन्देश पाएका सन्देशले यो कुरालाई पत्याइरहेका छैनन् । त्यतिबेलकै भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले धरानबासीले पानी पिउन पाउनुपर्छ, यो प्रक्रिया आजैबाट अघि बढ्यो यसका लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रबन्धलगायत अन्य विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ, यो सन्देश धरानबासीलाई गएर सुनाइदिनुहोला भनेका थिए । त्यतिबेलै मेयर साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा शंका गर्न नहुने तर बजेटले सम्बोधन नगरेसम्म विश्वास नलाग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । बजेटमार्फत् धरानबासीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारले ४ करोड बजेट मात्रै विनियोजन गरेपछि मेयर साम्पाङ एक कदम पछाडि फर्किएका थिए ।
मेयर साम्पाङले यसअघि नै खानेपानी योजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण नलिने घोषणा गरेका थिए । उनले संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले लिएको एडिबीको ऋण समेत तिर्न बाँकी रहेको भन्दै थप ऋण लिन उचित नहुने बताए । ‘कम्तीम ३० वर्षसम्म पुग्ने खानेपानीको दीर्घकालीन योजनाका लागि कोशीको पानी धरान ल्याउन अनेकचोटी मन्त्रालय धाएको छु’, उनले भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्ने तर बाँकी पैसा सबै एडिबीबाट ल्याउने भन्ने सुन्न र बुझ्नमा आएकोले देशलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाउन उचित हुँदैन ।’ उनले कोशीको पानी ल्याउन राष्ट्रिय बजेटले सम्बोधन हुनुपर्ने र रातो किताबमार्फत् सम्बोधन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
यसअघि खानेपानी मन्त्री बनेका धनकुटाका राजेन्द्र राईले धरानका कोशीको पानी जसरी पनि खुवाउने आश्वासन दिँदै संघीय सरकारले ५ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए । तर त्यो बजेट पनि सरकार फेरिनेवित्तिकै आउने कुरै भएन ।
६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत नगरको लगानी भन्दै मन्त्री यादव धरान आउँदा उनले भेट्न नै चाहेनन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले किस्तीमा पैसा बोकेर लिनुहोस् भन्दै आएको त मेयर साम्पाङले इन्कार गरे भन्दै फर्किएका थिए । मन्त्री यादवको दावी छ–१५ प्रतिशतको सह लगानी मात्र पनि धरानले गर्न सक्दैन त्यो पनि अनुदान दिनुहोस् भन्न खोजिएको हो भने नेपाल सरकारले मनन गर्न तयार छ ।
मेयर साम्पाङले अहिले पनि एडिबीको ५० करोड जति ऋण रहेको र त्यो पनि तिर्दै आएको बताउँदै फेरि थप ऋण लिएर धरानबासीको टाउकोमा बोकाउन नचाहेको खुलाएका छन् । उनले अबदेखि खानेपानी माग्दै आफू सिंहदरबार धाइनरहने भन्दै घुक्याएका छन् । मेयर साम्पाङ सहजै भन्छन्–घु¥क्याउनुको पनि कारण छ– खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको यो रवैया ठीक छैन । प्रश्न गर्दै भन्छन्– विभिन्न भ्यू टावर बनाउन अर्बौ खर्चिने साथै अन्य संरचनामा करोडौं खर्चिने सरकारले खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा किन ध्यान दिन नसकेको ? धरानबासीलाई जे भन्दा पनि सहनुपर्ने ? ‘अब खानेपानीको माग लिएर सिंहदरबार जादिनँ, अरु अरु माग लिएर जान्छु, उनीहरुलाई थाहा छँदैछ, राष्ट्रिय योजना पार्नुप¥यो धरानमा ।’ उनले भनिरहेका छन् ।
अन्योलै अन्यौलमा
अहिले यो योजना अन्यौलमा परिरहेको छ । डिपिआर समेत तयार भइसकेको आयोजनाप्रति धरानबासीको चासो छ । सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि मेयर साम्पाङको अडानले अहिले योजना अन्यौलमा परेकै छ ।
प्रस्ताव लिएर मन्त्री नै समेत आउँदा मेयर साम्पाङ यो त ऋण हो भन्दै भागिरहेका छन् भने कतिपय दलहरू भने अनुदान हो भन्दै कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । मन्त्री यादवका अनुसार दैनिक ४ करोड ८४ लाख लिटर पानी धरान आउनेछ ।
मन्त्री यादव भन्छन्–मेयर साम्पाङले अडान राख्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत असार १८ गते आयोजनाका लागि जग्गाको स्वामित्व माग गर्दै धरान उपमहानगरलाई पत्र पठाएको र सो पत्रको जवाफ असार १९ गते नै मेयर साम्पाङले पठाउँदै ऋण नलिने अडान कसेका थिए । यसपछि कोशीको खानेपानी आयोजना अवरुद्ध नै बनेको हो ।
मेयर साम्पाङको आफ्नै तर्क
मेयर साम्पाङले विदेश ऋण कुनै पनि हालतमा नलिने नै बताउँदै आएका छन् । उनले धरानेलाई ऋण लिँदा थप भार पर्ने बताउँदै पहिलाकै ऋण ५० करोड रहेको बताएका छन् । उनले खानेपानीको लागि रातो किताबमा समेट्दै बजेट नपार्नु र वर्षेनी थोरै थोरै रकम छुट्याइनु धरानबासी हेपाइमा पर्नु भएको बताउँदै आएका छन् । आक्रोश पोख्दै भन्छन्– सरकारले आयोजना बनाउनुपर्छ र आयोजनालाई रातो किताबमार्फत् समेट्नुपर्छ ।
एमाले लिनैपर्छ भन्दै, कांग्रेस चुप, माओवादीको फरक मत
यसैबीच नेकपा एमाले धरानले पनि यस परियोजनालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तै चुप मै चुप छन् । उता नेकपा माओवादी केन्द्रका एकथरी नेताले धरानबासीलाई ६ अर्ब अनुदानमध्ये ८५ प्रतिशत होइन ६ अर्ब नै अनुदान दिनुपर्छ । नेता फोक्वाहाङ सुब्बा चोत्लुङले सरकारले ८५ प्रतिशत होइन ६ अर्ब नै अनुदान दिन सक्नुपर्दछ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट निर्वाचित उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले पनि सोही कुरालाई निरन्तता दिएका छन् ।
उता नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले भने सङ्घीय सरकारमार्फत् आउने अनुदान स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले अनुदान स्वीकार गर्दै प्रोजेक्टको कार्यान्वयन गर्न पहल थाल्ने बताएको छ । नगर कमिटी अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले अनुदान प्रतिशतलाई बढवा दिँदै अनुदान जसरी पनि स्वीकार्नुपर्ने बताए । धरानका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, नागरिक समाज तथा संघसंस्थासँग समन्वय गर्दै यसलाई बृहत बनाएर सर्वपक्षीय छलफल चलाउने उनले बताए । उनले यो योजना इटहरीलगायत अन्य उपमहानगर र नगरपालिकामा पनि जानसक्ने भएकोले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘यो योजना कार्यान्वयन नभए इटहरी, केराबारी, सुर्खेत पनि जान सक्छ’, उनले भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद् जयकुमार राईले कोशीको पानी धरान ल्याउन सङ्घीय सरकारले दिने भनेको बजेट सदुपयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘यो बजेटलाई सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘यसको लागि स्थानीय सरकार सकारात्मक बन्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति श्याम पोख्रेलले यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताउँदै यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिनसकेको र अहिले नै बोल्न नसकिने बताए ।
रास्वपाकी सरिन खुङवा तामाङ लेख्छिन्– अचानक धरानमा खानेपानी मन्त्री आएर राष्ट्रिय योजनामा नपरेको बजेट यहाँ आएर लि कि लि किन भन्दैछ ? अहिले लियो भने लियो अर्कोपटक पाउँदैन किन भन्दैछ ? बैंकले ऋण नलिँदासम्म यस्तो उस्तो भन्ने लिइसकेपछि घर जग्गा नै लिलाम ठोक्दिने पारा त होइन ? भावनामा धेरै नचिप्लौ है साथीहरु । एडिबीको लगानीले कति तलासम्म पु¥याएको पानी खाँदैछ धरानेहरुले थाहै होलानि ? कि बिर्सनुभयो ? त्यो पनि सोचौं । एडिबीको ऋण दिने बेलामा पनि यस्तै दुनियाँ कुराको जालो बनाएको थियोे भन्ने सुनेको थिएँ अहिले पनि एकथरी लिने अर्कोथरी नलिनेमा छ ?
कोशी प्रदेशका लागि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेससभा सदस्य विजय राईले खानेपानीको प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भयो भने मेयर साम्पाङको एजेन्डा नै सकियो भने भन्ने डरले आयोजनाका लागि भागेको आरोप लगाएका छन् । ‘खानेपानीको आयोजनाबाट धरानको खानेपानी दीर्घकालीनरुमा समाधान भए देशविदेबाट आउने सहयोग बन्द हुने भयले मेयर साम्पाङले प्रोजेक्टको बजेट लिन नचाहेका हुन्’, उनको आरोप थियो ।
धरानका राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा अहिले उठेको विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, संघसंस्थाका प्रतिनिधि सबै डाकेर छलफल राखी चाँडो हल गर्न पनि सुझाएका छन् ।