‘टोल टोलमा सहकारी, घर घरमा धानको भकारी’ भनेर सरकारले सहकारी दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्यो । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा भनियो । देशमा ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएको तथ्यांक छ । सहकारी मात्रै होइन, लघुवित्त, बैंक, फाइनेन्स पनि उत्तिकै छन् ।
बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर सहकारीले बजारबाट पैसा उठायो । सर्वसाधारणलाई लोभित बनाउन सहकारीले केसम्म गरेन ? १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भनियो । जन्मदिनमा घरमै केक पठाइन्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक बचतकर्तालाई तीर्थयात्रा भ्रमणमा लगिन्थ्यो । साधारण सभामा पैसा बाँडिन्थ्यो ।
पार्टी प्यालेसमा सहकारीको साधारण सभा आयोजना हुन्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेर लौरो दिइन्थ्यो, दोसल्ला उडाइन्थ्यो । बढी ब्याज आउने र सित्तैमा केक र सम्मान पनि पाउने भएपछि सहकारीमा पैसा राख्न होडबाजी चल्यो । कुन सहकारीले बढी ब्याज दिन्छ ? भन्दै बचतकर्ता खोज्दै हिँड्थे ।
ब्याजकै लागि धेरैले आफ्नो घरखेत बेचे । घरखेत बेचेको पैसा सहकारीमा लगेर राखे । विदेशमा मरिमरि कमाएको पैसा पनि सहकारीमा बचत गरे । पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचे । सहकारीले बचतकर्तालाई आफ्नो भवन देखाएर विश्वासमा पार्यो । ‘हाम्रो आफ्नै भवन छ, हामी भागेर कहाँ जानु ? ढुक्क हुनुस्’ भन्दै विश्वास दिलाए ।
बचतकर्ता महँगो ब्याजमा रमाए तर सहकारीले आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ? कसरी त्यत्रो ब्याज दिन सक्छ ? भनेर सोधखोज समेत गरेनन् । जसको परिणाम हो आज सहकारी बिचल्ली हुनुको अवस्था । सरकारले सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्नूको कारण थियो–स्थानीय स्तरमा आम्दानीको स्रोत बढाउनु ।
ससाना बचत राख्ने अनि आवश्यक परेकाले लगेर व्यापार व्यवसाय गर्ने । तर, ठ्याक्कै उल्टो गतिमा हिँड्यो सहकारी । सहकारी २५ जना मिलेर सञ्चालन गर्न पाइन्छ । बैंकमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरेपछि र २५ जनाको नागरिकता राखेपछि सहकारी दर्ता गर्न पाइन्छ ।
बैंकमा संस्थाको नाममा जम्मा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ भएको सहकारीमा बचतकर्ताले करोडसम्म जम्मा गरे । कारण त ब्याज नै हो । बचतकर्ताबाट उठाएको रकम सहकारीले जग्गामा लगानी गरेको पाइन्छ । सस्तोमा ठूलो परिमाणमा जग्गा किन्ने अनि डोजर चलाएर प्लानिङ गर्ने ।
जग्गा खण्डीकरण गरेर महँगोमा बेचे । बचतकर्तालाई ब्याज दिएर आएको नाफा सबै सहकारीका पदाधिकारीहरुले खाए । सहकारीका पदाधिकारी घुस खाँदै कर्जामा पैसा लगाउँथे । कर्जा दिँदा २० प्रतिशत घुस खाने, सेवाशुल्क तीन प्रतिशत लिने र १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने ।
सहकारीका पदाधिकारी आफ्नै सहकारीबाट ऋणीलाई ऋण मिलाइदिन्थे । आफैंले प्लानिङ गरेको जग्गा किन्नका लागि सहकारीका पदाधिकारी आफ्नै सहकारीबाट ऋण दिन्थें । कर्जा प्रवाह गर्दा सात, आठ, दश, बाह्र, अठार वर्ष भन्दै दिने, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो पचाइदिने ।
ऋणीसँग न पैसा हुन्छ न धितो । आफूले लगानी गरेको पैसा पनि फस्छ, यता धितो पनि गुम्छ । जब यो कुरा बचतकर्ता र ऋणीले बुझ्दै गए, त्यसपछि सहकारी डुबेको हो । बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्न छोडे, ऋणीले ऋण लिन । बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्न थाले ।
तर, सहकारीले फिर्ता दिन सकेन । किन कि, सबै रकम जग्गामा लगानी गरिएको छ । कमिशन खाएर, घुस खाएर पैसा जग्गामा लगानी गरियो । जग्गा बिक्री नहुँदा सहकारीले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेन । पाँच लाख हालेको जग्गालाई सहकारीले करोड मूल्य राखेको छ ।
पैसा नपाएपछि सहकारीको कार्यालय र पदाधिकारीमाथि आक्रमण भयो । बचतकर्ताले तोडफोड गरे । सात वर्षअगाडि एउटै घरमा दर्जनौं सहकारीको बोर्ड देखिन्थ्यो । जता हेर्यो, उतै सहकारी । अहिले सहकारीको बोर्ड नै देखिँदैन । सहकारीको कार्यालय त्यहीँ छ, बोर्ड छैन ।
किन कि, घरधनीले सबै बोर्ड निकालेका छन् । सहकारी सञ्चालक कहाँ फरार भए अत्तोपत्तो छैन । बोर्ड राखिरहँदा त आफ्नै घर निशानामा पर्ने भयो । त्यसैले उनीहरु सचेत बनेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरु पैसा दिन सक्दैनौं, जग्गा लिनु भन्छन् । जग्गाचाँहि दुर्गमको देखाउँछन् । त्योपनि उनीहरुको रेटमा लिनुपर्छ ।
लाख रुपैयाँ रोपनी नपर्ने जग्गालाई ३५–४० लाखमा भिडाउन खोजिँदैछ । सहकारी पीडितलाई उजुरी हाल्नसमेत समस्या छ । सहकारीका १० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरपछि मात्र उजुरी दर्ता हुने व्यवस्था छ । पीडितले कहाँबाट १० प्रतिशत सदस्य पुर्याउने ? दुई हजार सदस्य भएको सहकारीको हकमा दुई सय जना जुटाउनुपर्छ ।
दुई सय जना कहाँ खोज्दै हिँड्ने ? सरकारले सहकारीको हकमा काम गरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । उजुरी त एक जनाले गरेपनि लिनुपर्ने होइन ? एक जना भएपनि पीडित होइनन् ? यसपालिको दशैंमा पनि सहकारीले पैसा दिएन । जसका कारण धेरै दशैं मान्न घर फर्किन सकेनन् ।
यही बस्नेले पनि दशैं मनाउन सकेनन् । एकातिर पैसा फिर्ता पनि दिँदैन, अर्कोतिर केही भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । केही भन्यो कि थुनाइहाल्छन् । कुनै सहकारीले बचत फिर्ता दिँदैन तर सरकार समस्याग्रस्त घोषित गर्दैन । पैसा फिर्ता दिन नसक्ने सहकारीलाई तत्काल समस्याग्रस्त घोषित गर्नुपर्छ ।
तिनको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ । सहकारीका सञ्चालकलाई विदेश जानमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अहिलेपनि सहकारीले विभिन्न बहानामा पैसा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, विज्ञापन बोर्डले आम नागरिकलाई सचेत गराउँदैन । बचतकर्ता डुबेपनि सरकारलाई सहकारीबाट कर चाहिएको छ ।
सहकारीका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म राजनीतिक दलको कार्यकर्ता छन् । अनि फस्ने त आखिर जनता नै हुन् । सहकारी काण्डमा ठूल्ठूला नेता जोडिएका छन् । तर, कसैलाई कानुनले छुन सकेको छैन । उल्टै कानुनको अनुचित प्रयोग गरेर चोखिरहेका छन् । सहकारीको ठूलो रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका रवि लामिछाने देशकै ठूलो पार्टी रास्वपाको सभापति छन् ।
त्यति मात्र होइन, उनी सांसद पनि छन् । पाँच वटा अदालतमा रविविरुद्ध सहकारी मुद्दा चलिरहेको छ । करोडौं बिगो तिरेर उनी कारागारबाट बाहिर आएका छन् । यस्ता व्यक्तिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छन् ? सहकारीमा बचत गर्नेहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउलान् ?
अहिले रास्वपाकै सरकार छ, तर जीबी राईलाई किन नखोजेको ? सहकारी काण्डमा रविलाई समात्दा राजनीतिक प्रतिशोध भनियो । अन्य पार्टीका नेतालाई बचाएर उनलाई मात्र समातेको आरोप लगाइयो । त्यसो त अहिले सरकारलाई केले रोक्यो ? किन सहकारी ठगीमा जोडिएका अन्य पार्टीका नेतालाई समात्न सकेन ? बचतकर्ता आफ्नै पैसा नपाएर उपचार गर्नबाट वञ्चित छन्, छोराछोरीको स्कूल फिस तिर्न सकेका छैनन, कोठाभाडा तिर्न नसकेर रुँदै हिँडेका छन् ।