धरानः धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटमा अझै किचलो जारी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउन नसकेको भन्दै अहिले सामाजिक सन्जाल छताछुल्ल छ । जनप्रतिनिधिप्रति अहिले आलोचना भइरहेको छ । चालु आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रम पेश गर्ने समय सीमा सकिएर भदौको हप्ता बितिसक्दा पनि बजेट आउने छाँटकाट छैन । अहिले पनि चालु आवको बजेट पारित नहुँदा धरानमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तबल साथै अन्य विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् ।
गएको बुधबार नै २७ एजेण्डामा छलफल गर्न बसेको कार्यपालिका बैठक शुक्रबार पनि आन्तरिक कलह र किचलोले एजेन्डामा प्रवेश नै पाएन । शुक्रबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन नै बन्यो । शुरुमै एमालेको असहमति कायमै रहेकाले बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
खासमा भन्ने हो भने १० वडाअध्यक्ष र ८ कार्यपालिका सदस्यसहित धरानको कार्यपालिका र नगरसभामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ समितिले तोकेको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेटमा शुक्रबार पनि किचलो जारी नै रहयो ।
बैठक शुरु हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेबाट निवार्चित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरको वास्तविक आम्दानीलाई आधार मानेर मात्र बजेट निर्धारण गर्ने, कुनै पनि शीर्षकमा कर वृद्धि नगर्ने, मेयर कोष, उपमेयर कोष, भिजन कोषलगायत पद विशेषका कोषहरू खारेज गर्नुपर्ने, नगरसभाबाट पारित योजनामा नगर प्रमुखले हस्तक्षेप नगर्ने र लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, घाटा बजेट पुरा गर्ने नाममा असम्भव राजश्व प्रक्षेपण नगर्नेलगायतका मागसहितको पत्र बुझाइ बैठक छाडेर हिँडेपछि शुक्रबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।
कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियारले मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले राखेको मेयर कोष र उपमेयर कोषका विषयमा यसअघिको बैठकमा कुरा उठाइएको तर केही सुनुवाई नभएपछि अरु थप बुँदामा आफूहरुले मागपत्र बुझाएर बैठकबाट निस्किएको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सो भिजन कार्यक्रममा सहमति जनाइसकेपनि एमालेको विरोधका कारण बजेटसम्बन्धी कुनैपनि एजेन्डाले कार्यपालिकामा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।
मेयर साम्पाङले कर नबढेको दावी गर्दै भने, ‘कर बढेको छैन तर कर बढ्यो, बढ्यो भन्दै एमालेनिकटका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू करमा कर कर गरिरहेका छन्’, उनले कार्यपालिका बैठक कक्षमा भने, ‘उहाँहरूभन्दा पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्दा यो अवस्था आएको हो ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा समेत लेख्दै भनेका छन्– बजेटको विरोध गर्नु भनेको धराने जनताको बिकास नचाहनु हो ! सबैले यो कृत्यको मूल्याङ्न गर्नैपर्छ ! हदै सम्मको लचकता अपनाएको छु ! पार्टीको नाममा बाहिरको मान्छे हावी नहुनु होला !’
बैठकमै प्रवक्ता एवम् धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले २०७४ सालको चुनावपछि स्व. तारा सुब्बा एमालेबाट निर्वाचित हुँदा मेयर कोष बनाइएको र अहिले त्यो एमालेलाई नै गलपासो भएको बताए । उनले उपमेयर कोष पनि आफूले नै प्रस्ताव गरी बनाएको समेत बताए । ‘अहिले उपमेयर माओवादीको हुँँदा उपमेयर कोष राख्न नहुने भन्ने एमालेको मेयर नहुँदा मेयर कोष राख्न नहुने भन्ने हुन्छ’, वडाध्यक्ष भट्टराईले प्रश्न गरे ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता धरान–१८ वडाध्यक्ष नरेन्द्र राई (प्रवीण)ले बजेट पास गर्ने कुरामा एमालेसँग सहमति हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने ‘एमालेसँग छलफल भइरहेको छ, सहमति होला, तर कसैको कारण बजेट रोकिनु भने हुँदैन ।’
उनले बजेट बनाउने र छलफल गर्ने बेलामा १८ पटक एमालेले नै सहमति गरेको बताउँदै भने, ‘तर अहिले कार्यपालिकामा बहुमतको दम्भ देखाएर बजेट फेल गराउन खोज्नु गलत हो ।’ उनले बहुमत सदस्य भएपनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा छलफल गर्न नै नचाहेको समेत बताए ।
उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा भन्छन् ‘फरक पार्टीको मेयर र उपमेयर भएका कारण बजेट फेल गराउने चक्करमा एमाले रहेको छ ।’
बुधबार र शुक्रबार डाकिएको बैठकमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमका अतिरिक्त आर्थिक कार्यविधिहरू अनुमोदन गर्ने, कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको निर्धारण, निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी प्रक्रियाहरू, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, स्थानीय ऐन, नियम तथा कार्यविधि संशोधन, विषयगत समिति र बोर्डहरूको गठन तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा उपयोग लगायतका २७ एजेन्डाहरू छलफलका लागि राखिएको थियो । तर कुनैपनि एजेण्डामा शुक्रबार पनि निर्णय हुन सकेन । शुक्रबारको बैठकले अर्को बैठकको टुंगो समेत लगाएन ।
धरान–१४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष पुनः छलफलमा बसी चाँडो बजेट ल्याउन माग गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित नभएमा साउन १ गतेदेखि ‘बजेट होलिडे’ लागू हुन्छ । समयमै बजेट नआउँदा अहिले आम नगरबासीहरूले असन्तुष्टिसँगै विरोध गर्न थालेका छन् । तस्वीरः लक्ष्मण थापा