खानेपानी, रोजगारी, शिक्षा, कृषिमा प्राथमिकता

धरानः कानुनतः असार मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ढिल ढिलै भएपनि धरान उपमहानगरपालिकाको अनुमानित बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारितसँगै आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट पारित भएको हो । २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत पारित हुँदै आएको हो । शनिबार धरान उपमहानगरपालिका को प्राङ्गणमा बसेको १७ औं अधिवेशन अर्थात् नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भएको हो । यसअघि उपमहानगरपालिकाको १६ औं नगरसभाले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तय गरेको २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो वर्ष सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, विपद व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन् ।
समयमै बजेट ल्याउने प्रयास भएपनि मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले मेयर भिजन कोष र उपमेयर बेघाले उपमेयर भिजन कोषमा रकम राख्ने प्रस्ताव आएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसलाई समेटेर अहिले ‘नगर भिजन कोष’ बनाइएको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्चबाहेक पुँजीगततर्फको बजेटमा १० प्रतिशत घटाएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको निर्णय समेत भइसकेको छ ।
उपमेयर बेघाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ८० करोड ५३ लाख, संघीय सरकारबाट ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ७३ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ३४ करोड १८ लाख र गत वर्षको मौज्दातसहित अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । खर्चतर्फ शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यमा ६ करोड ९९ लाख, सामाजिक विकासमा ४ करोड ८६ लाख, विपद व्यवस्थापनमा २ करोड ७४ लाख, नगर भिजन कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५ लाखलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासततर्फ रु ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु छ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु चार करोड ८६ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
साथै आर्थिक विकासतर्फ रु एक करोड २९ लाख, वन वातवरण ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ रु २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ रु १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ रु ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ रु पाँच करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आवका लागि धरानका २० वटा वडाका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन र एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट रु ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट रु एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसअघि भदौ २६ गते नगरसभा गर्ने तयारी भए पनि जेन–जी आन्दोलनका कारण नगरसभा अनिश्चित बनेको थियो ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रस्तावित विनियोजन विधेयक समयमा पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट कानुनी रूपमा शून्य बनेको थियो । यसकारण करिब दुई महिनादेखि आर्थिक कारोबार ठप्प भएकोमा अब बजेट पारित भएपछि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
बजेट अभावका कारण धरान उपमहानगरपालिकामा विगत तीन महिनादेखि विकास निर्माण, कर्मचारी पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक कारोबार ठप्प भएका थिए ।
उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब एक अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अन्तिम रूप दिने क्रममा मतभेद चर्किँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
त्यसैगरी, धरानका २० वटा वडाका लागि छुट्टै २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
कुन वडाको कति बजेट ?
वडा नं. १ः ७७ लाख ३४ हजार ५ सय ६९
वडा नं. २ः ६९ लाख १९ हजार २ सय ९३
वडा नं. ३ः ६८ लाख ७९ हजार १ सय ३,
वडा नं. ४ः १ करोड ११ लाख ३ हजार ४ सय ८३
वडा नं. ५ः १ करोड १४ लाख १२ हजार ५ सय ५२
वडा नं. ६ः १ करोड १० लाख ७ सय ५९
वडा नं. ७ः ६६ लाख २१ हजार ३ सय ७९
वडा नं. ८ः १ करोड ३५ लाख ४० हजार ३ सय ८९
वडा नं. ९ः ७४ लाख ३९ हजार ८ सय ४५
वडा नं. १०ः ७९ लाख १९ हजार ५ सय ७९
वडा नं. ११ः १ करोड २६ लाख २४ हजार ९ सय ४८
वडा नं. १२ः ७६ लाख ८३ हजार १ सय २१
वडा नं. १३ः १ करोड ७ लाख ७६ हजार ८ सय ६२
वडा नं. १४ः ८१ लाख ८६ हजार ३४
वडा नं. १५ः १ करोड ९० लाख ८७ हजार ८ सय २७
वडा नं. १६ः १ करोड १४ लाख ८ सय २८
वडा नं. १७ः १ करोड ६२ लाख ९३ हजार ६ सय ९०
वडा नं. १८ः ८१ लाख ९७ हजार ६९
वडा नं. १९ः १ करोड ११ लाख १४ हजार ९ सय ६६
वडा नं. २०ः १ करोड ३८ लाख २८ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ