धरानः भूमिसुधार मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासीलाई जो जहाँ बसिरहेको छ, त्यहीँ ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी छिन् ।
उनले आज संसद बैठकमा बोल्दै सो कुरा बताएकी हन् । ‘जो जहाँ बसिरहनुभएको छ, सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको उहाँहरू बसेकै ठाउँमा जग्गा र लालपुर्जा दिने हो’, उनले भनिन्, ‘सरकारले उठाउँछ कि भन्ने नलिनुहोस्, भोगचलन गरेकै ठाउँमा हामीले दिने हो ।’
उनले सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट असहयोग भएको गुनासो गरेकी छन् । उनले आज संसद बैठकमा बोल्दै काठमाडौंमा यही कारणले प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको दावी गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्याका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले यो समस्याको समाधानमा गम्भीर भएर लागिरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘भूमिहीन सुकुम्वासीको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर छ । सरकार गठन भएदेखि नै सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनमा निरन्तर काम गरिरहेको छ ।’
रावलले सुकुम्वासीको पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहको सरकारको भूमिमा हुने उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले सहयोग गरेन भने पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘काठमाडौंका हकमा भएको यही नै हो । होल्डिङ सेन्टरबाट ३८८ जनाको परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये ५८ परिवारको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित पालिकामा पठाइयो । ५१ परिवारको निवेदन अस्वीकृत भयो भने ५१ परिवारको पहिल्यै आयोगमा दर्ता भएको हुँदा भोली सूचना प्रकाशित हुँदैछ । तर हामीले सम्बन्धित जिल्ला तथा पालिकामा पठाएका सूचना वडाहरूले निकाल्नुपर्ने थियो । तर ४ वटा पालिकाले बाहेक अरूले परिवारको सूचना नै निकालिदिनुभएन ।’
मन्त्री रावलले विपक्षी दलका नेताले संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव स्थानीय तहसम्म सर्कुलर गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले थपिन्, ‘यो विषयमा विपक्षी दलहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कपि सम्बन्धित पालिकालाई पठाउनुस् । ताकि उनीहरूले पनि समस्याको गहिराई महसुस गरुन् ।’
मन्त्री रावलका अनुसार मकवानपुर गढी, मिथिला नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिका लगायतले सूचना जारी गरिदिएका छैनन् । विगतमा तीन आयोग बनाउँदा २ अर्ब ११ करोड खर्च भएको भन्दै रावलले यसको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।