विराटनगरः कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोकेको छ। मन्त्री जीवन आचार्यले बजेट पुनरवलोकन र राजनीतिक सहमतिलाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुको मुख्य कारण बताएका छन्।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक मापदण्ड र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फेर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रिया तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट पुनरवलोकनको प्रक्रिया चलिरहेको, सत्ता साझेदार दलहरूबिच न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको र आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने जनाउँदै मातहतका सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ ठेक्का प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार आ.व. २०८३/०८४ को बजेट प्राप्त भइसकेको भए तापनि उक्त बजेट संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेको हुँदा हाललाई सो बजेटअन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमको लागत अनुमान मात्र तयार गर्ने र अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि ठेक्का प्रकाशन गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन प्राप्त भएको व्यहोरा अनुरोध छ।
तसर्थ, अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि आ.व. २०८३/०८४ को आयोजना/कार्यक्रमको ठेक्का प्रकाशनसम्बन्धी कार्य तत्काल रोक्का राखी सोहीअनुसार आवश्यक कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध छ,’ सचिव मिलन आचार्यद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
ठेक्का प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण बजेट पुनरवलोकन र राजनीतिक सहमति रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले स्पष्ट पारेका छन्। सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन बनेकाले प्राथमिकताहरू पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो राजनीतिक सहमति बाँकी नै छ। पहिलो कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने भनेर तयारी भइरहेको अवस्था छ। पहिला न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुपर्‍यो, मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि संसद्मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँछ भन्नुभएको छ। दोहोरिएका र हटाउनुपर्ने आयोजनाहरू छान्ने काम भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि छुट्टै सिलिङ देला, त्यो भइसकेपछि अलि–अलि बजेट पुनरवलोकन गरेर मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ,’ ठेक्का रोक्नुको कारणबारे मन्त्री आचार्यले भने।
पुराना तथा निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू भने प्रभावित नहुने मन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे। ‘पुराना जति पनि बहुवर्षीय योजनाहरू छन्, जो अहिले सञ्चालन र निर्माणको चरणमा छन्, तिनलाई रोक्ने कुरै हुँदैन, ती नियमित रूपमा अगाडि बढ्छन्। तर जुन नयाँ बजेट आएको छ, त्यसमा स्वयं तत्कालीन गठबन्धनका माननीयज्यूहरूको पनि असहमति थियो। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको हो। हामी धेरै ढिलो पनि गर्दैनौँ, तर राजनीतिक सहमति र बजेटको खाका स्पष्ट भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
यसैबिच, पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण सडक, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलहरूमा ठुलो क्षति पुगेपछि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक मापदण्ड नै फेर्ने गरी छलफल सुरु गरेको छ। विगतमा तयार पारिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अबका आयोजनाका लागि पर्याप्त हुने/नहुने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको मन्त्री आचार्यले बताए।
नदीको सतह बढ्ने र बाढीको दायरा फराकिलो हुने क्रम बढेकाले पुल तथा पूर्वाधारको उचाइ र संरचनात्मक डिजाइन (स्ट्रक्चरल डिजाइन) मा फेरबदल गर्नुपर्ने मन्त्री आचार्यले बताए। ‘यो भोटेकोशीको बाढी हेरेर नदीका पुल, झोलुङ्गे पुलहरूको स्ट्रक्चरल डिजाइन अब पुरानै काम लाग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो अलि माथि–माथि बनाउनुपर्ने देखियो। विगतका डीपीआरहरूका आधारमा बजेट छुट्याउनुभन्दा त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सबैले यो कुरा भनिरहेकै छन्,’ मन्त्री आचार्यले भने।
विपद्बाट पाठ सिक्दै अबका पूर्वाधारलाई दिगो र मजबुत बनाइने उनको दाबी छ। ‘हाम्रा लागि भोटेकोशीको घटना एउटा ठुलो पाठ भएको छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै अबका आगामी डीपीआरका कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा नयाँ प्रविधिलाई हेरेर अगाडि बढाउने हो। प्रविधिलाई हेरेर के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ र बाढीपहिरोमा के कमजोरी भयो भन्ने पाठ सिकेर मात्रै अबका निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने।