बिर्तामोडः हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काइ नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती जेभीबाट सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको छ।
झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ दायित्व तोकिएको हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाए कम्पनीको चल–अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार अधुरो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो ठेक्का सम्झौतामा रहेको रकम र हालको लागतबीचको अन्तर तथा कानुनबमोजिम लाग्ने विभिन्न जरिवानासमेत जोडेर कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरिएको हो।
यसअघि निर्माण कम्पनीले धरौटीबापत राखेको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ। तोकिएको समयभित्र बाँकी रकम दाखिला नगरे लगत कसी तहसिल कार्यालयमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाइने पोखरेलले बताए।
कम्पनीले सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा निर्माण कम्पनीलाई यसअघि नै तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिसकिएको छ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते कन्काइ नदीमा पुल निर्माणका लागि ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पुलको पाँच पटकसम्म म्याद थपिए पनि भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
निर्माणमा निरन्तर ढिलाइ भएपछि आयोजनाले गत वर्षको मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण डेढ दशकदेखि पुल निर्माण पूरा हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्। वर्षायाममा उर्लिएको कन्काइ नदी जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट पार गर्नुपर्ने तथा हिउँदमा शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ।