धरानः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट संसदमा पस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिहीबार आगामी वर्षका लागि उक्त बजेटको घोषणा गरेका हुन् ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून हो । यो वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यस बर्षको बजेटको आकार घटेर आएको हो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ५८ रुपैयाँ बजेट घटाएको छ । खतिवडाका अनुसार योमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि हो भने ३ खर्ब ५२ अर्ब चालु खर्चका लागि हो । सरकारले वित्त व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याएको छ ।
राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब र ५९ अर्ब आम्दानी हुने, अनुदान र विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक तथा समिजक प्रभावलाई न्यूनीकरणका गर्नका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
खाजा र बैठक भत्ता खारेज
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरिएको छ ।’
कोराना संकटमा लागिपरेका चिकित्सक र राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकलाई सवारी खर्च, अतिरिक्त बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिमलगायतका सबै प्रकार भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरेको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताए ।
सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायलाई मितव्ययिता निर्दे्शिका जारी गरिनेछ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व(पश्रुचिम राजमार्ग विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्षभित्र ४ लेनको बनाइने बताए ।
त्यसैगरी, अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक निकायमा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने भएको छ ।
नयाँ आवको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यो कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
स्वास्थ्य क्षत्रको पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड बजेट
सरकारले स्वास्थ्य क्षत्रको पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा परीक्षण गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको हो । परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टाइन बनाउन आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री युवराजव खतिवडाले बताए । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
हरेक प्रदेशमा ५० शैथ्याको अस्पताल
हरेक प्रदेशमा ५० सैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने खतिवडाले बताए । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशषज्ञ सेवा उपलब्ध गरिने अस्पतालमा स्तोरोन्नती गरिने खतिवडाले बताए।
कोशी, नारायणी र भरतपुर अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजना भएको छ । सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोशाला स्थापना गरिने भएको छ । विदेशबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहमा भूमि बैंक
आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् ।
प्रदेशका लागि ५५ अर्ब बढी, स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब बढी
सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सशर्त अनुदानमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
रोजगारका कार्यक्रम बढ्ने
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाएर ११ अर्ब ६० करोड पुरयाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा थप २ लाखलाई रोजगारी दिन सो रकम घोषणा गरिएको हो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी तथा केही निजी क्षेत्रका गरी १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५ लगायतका विद्युत् आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारले मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निस्शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
देशभर औद्योगिक ग्राम विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड
सरकारले देशभर एक सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउन २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार संसदमा बजेट पेश गर्दै औद्योगिक ग्राम बनाउन २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनले रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गरिने कार्यक्रमको पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए।