धरानः सामान्यतया घरजग्गाको मूल्य निर्धारण पनि माग र आपूर्ति अनुसार नै हुने गर्छ । जता जता माग धेरै हुन्छ, कारोबार धेरै हुन्छ, मूल्य पनि त्यही ठाउँमा अस्वभाविक तरिकाले बढिरहेको पाइन्छ ।
किनबेचका आधारमा मूल्य बढाबढ हुँदा सरकारी निकायले पनि राजस्वको लोभमा सरकारी मूल्य बढाइ दिन्छन् । यसरी मूल्य बढाबढ हुँदा तराईमा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले नै करोड बढी मूल्य तोकेका १० वटा शहर देखिएका छन् । जहाँ प्रति कट्ठा सरकारी मूल्य नै एक करोडदेखि तीन करोडसम्म कायम गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका यी शहरका जग्गाको सरकारी मूल्यांकनले पनि कसरी भाउ बढिरहेको भन्ने पनि देखाउँछ । राजधानी भएकाले काठमाडौं उपत्यकाका बिभिन्न भागको जग्गाको मूल्यांकन निकै उच्च छ । उपत्यका बाहिरका १० शहरको मूल्यांकन पनि काठमाडौंलाई पछ्याउँदै महंगिएका छन् । चितवन, वीरगंज, धनगढी, धरान, इटहरी, हेटौंडा, जनकपुरधाम, महेन्द्रनगर, बुटवल र विराटनगरका मुख्य बजार क्षेत्र र राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन एक करोडभन्दा कम कतै छैन ।
वास्तविक किनबेचमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा निकै बढीमा लेनदेन हुन्छ । किनबेचको दरभाउ मालपोतमा कम बताउँदा राजस्व थोरै तिर्ने सुविधा लिन कारोबारी चनाखो छन् । कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित रहँदा चालु वर्ष केही शहरमा पोहोरकै मूल्यांकनलाई नै सदर गरिएको छ । तैपनि करोडभन्दा कम मूल्यांकन नगरेका ठाउँ छैनन् । प्रमुख शहरहरूका ‘प्राइम लोकेसन’ मानिएका ठाउँको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन गत वर्ष नै करोड नाघिसकेको छ ।
१. चितवन
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सरकारले तोकेको प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्य झण्डै तीन करोड रुपैयाँ छ । महानगरपालिकामा अहिले अधिकतम २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिएको छ ।
महानगरपालिकामा महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका लायन्स चोकदेखि सहिदचोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मालपोत कार्यालयले गत आर्थिक वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन सदर गरेका छन् । चितवनमा पनि गत आवकै मूल्यांकन सदर गरिएको छ । अन्यथा चितवनमा यतिबेला सरकारी मूल्यांकन प्रतिकट्ठा तीन करोड रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो ।
२. वीरगंज
चितवनपछि सर्वाधिक महँगो जग्गा वीरगंज महानगरपालिकामा छ । जहाँ सरकारी मूल्यांकन नै प्रतिकट्ठा २ करोड रुपैयाँ छ । महानगरपालिकामा राजमार्गसँग जोडिएका मुख्य चोकहरुमा उक्त मूल्यांकन अनुसार घरजग्गा किनबेच हुने गरेका छन् ।
भानुचोक, घण्टाघर, अलखिया मठ, माइस्थान चोक, आदर्शनगर र बाइपास लगयतका ठाउँमा सडकसँग जोडिएका कित्ताको न्यूनतम मूल्य २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यो पनि गत वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन हो । अरु मालपोत जस्तै वीरगंजले पनि चालु वर्षका लागि न्यूनतम मूल्यांकन बढाएको छैन ।
३. धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा सरकारी मूल्यांकन प्रतिकट्ठा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि दायाँ बायाँका जग्गाहरुको सरकारी मूल्य नै प्रतिकट्ठा करिब डेढ करोड रुपैयाँ छ ।
गत वर्ष यहाँ न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। धनगढी मालपोत कार्यालयले भने स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार मूल्यांकनमा १० प्रतिशतसम्म बढाइएको जनाएको छ ।
४. धरान
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ ।
धरानको पनि यो गत वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन हो । उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा ‘क’ वर्गका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । धरानले पनि यो वर्षका लागि न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि गरेको छैन ।
५. इटहरी
सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिकामा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । इटहरीले पनि चालु वर्षको लागि न्यूनतम मूल्यांकनमा फेरबदल गरेको छैन ।
१ नम्बर वडामा महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्गमा पर्ने ‘क’ वर्गका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय पूर्वमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच ठाउँ मध्येमा इटहरी अघि छ । सामान्य अवस्थामा भए यो वर्ष इटहरीको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
६. हेटौंडा
वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रतिकट्ठा सरकारी मूल्य एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । महेन्द्र राजमार्ग र कान्ति राजपथसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको हो ।
हेटौंडामा चालु वर्ष जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको छ । राजमार्गमा जोडिएका जग्गाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि गरिएको हो ।
७. जनकपुर
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि सरकारी मूल्य प्रति कट्ठा एक करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
वडा नम्बर ११ अन्तर्गत जनक चोकदेखि जानकी मन्दिर हुँदै पुरानो बसपार्कसम्म सडकको दायाँबायाँका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा एक करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको हो । घरजग्गा कारोबार अत्यधिक हुन थालेपछि पछिल्लो समय न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि हुने क्रम तीव्र छ । २ वर्ष अघिसम्म ७०र७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन तोकिएका ठाउँमा अहिले एक करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जनकपुरधाममा चालु वर्षका लागि जग्गाको मूल्यांकन ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
८. महेन्द्रनगर
सुदूरपश्चिमको दोस्रो ठूलो शहर महेन्द्रनगरमा प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका नगरपालिकाका जग्गाहरुको मूल्यांकन करोडभन्दा माथि पुगेको हो । महेन्द्रगरमा यो पटक ५ प्रतिशतसम्म मूल्यांकन वृद्धि गरिएको छ ।
९. विराटनगर
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि न्यूनतम मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। गत वर्षकै मूल्यांकनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
महानगरपालिकाको मुख्य राजमार्गमा जोडिएका ‘क’ वर्गका जग्गाहरुको सरकारी मूल्य गत वर्ष नै प्रतिकट्ठा करोडभन्दा बढी पुगेको हो ।
१०. बुटवल
प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल महानगरपालिकामा पनि प्रतिकट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशत मूल्यांकन बढाउँदै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा प्रतिकट्ठा एक करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । महानगरपालिकाले गत आवको लागि पनि १० प्रतिशतले नै मूल्यांकन वृद्धि गरेको थियो । सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच गर्दा कर तिर्नु पर्छ । उक्त मूल्यभन्दा कममा किनबेच गर्न नपाइने मालपोत कार्यालयको नियम हुन्छ । तर न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार कुनै पनि कार्यालयमा कारोबार भएको पाइँदैन । सामान्यतया न्यूनतम मूल्यांकनको दुईदेखि २० गुणासम्म बढी मूल्यमा वास्तविक घरजग्गा किनेबच हुने गरेको छ । –बिजमाण्डु