धरानः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सुनसरीको इटहरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्ड्रटिज) को हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गरिएको प्रकरणमा उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेको दाबी गर्दै आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
सो कम्पनीको नाममा सुनसरी र मोरङमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न नेपाल अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमति दिएको थियो । इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न ०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो । यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
तत्कालीन समयमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई मोरङ र सुनसरी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट दिइएको थियो । तर, उद्योगले तोकिएको सर्तबमोजिम जमिन उपयोग नगरी अलपत्र छाडेको पाइएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उक्त जग्गा स्वतः जफत भई सरकारी÷सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
सो जग्गा जफतको प्रक्रियामा जानुको साटो आपसी मिलेमतोमा सरकारी निकायबाट निर्णय गराउँदै साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को जम्मा ४ विघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा मोरङकै बनिगामा गा.वि.स.को सस्तो तथा खोला–खाल्डो भएको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढीमा बिक्री गरेको र हालको सरकारी न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार विराटनगरको जग्गा कानुनबमोजिम जफत हुनुपर्ने स्पष्ट तथ्य हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बदनियतपूर्वक उक्त सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाई २०६६ मङ्सिर १६ गते मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गराएका थिए ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूहरुमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय विराटनगर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नापी तथा स्थानीय निकायका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मृत्यु भइसकेका तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, डा. बच्चुराम कार्कीसहितका व्यक्तिका हकदारहरूलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विभिन्न तह हुँदै हाल उक्त कित्ताका जग्गाहरू खरिद गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराएका ४० भन्दा बढी व्यक्ति, संस्थालाई भने जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५९ बिघा नौ कट्ठा जग्गा त्यसरी सट्टापट्टा गर्न दिइएको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति जिम्मेवार देखिएकाले सो समितिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विशेष अदालतकी प्रवक्ता पार्वती हितानका अनुसार मुद्दामा नेपाल, पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दाका ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । ५९ बिगा जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिएको आयोगको दाबी छ ।
नेपालविरुद्ध २०८२ जेठ २२ गते काभ्रेमा रहेको पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिएको भन्दै दायर अर्को मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन छ । नेपालसहित ९७ जना प्रतिवादीविरुद्ध मंगलबार (कात्तिक १७) पाँच सय पृष्ठको अभियोगपत्र पेश भएको हो ।
सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप नेपालविरुद्ध लगाएको छ । अभियोगपत्रमा अहिले रुजु भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा छुट दर्तामा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
९७ जनालाई ७३ करोड बिगो कायम
अख्तियारले उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. रिजाल दुवै जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोअनुसार जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध पनि सोही बिगो कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। छविराज पन्त र रमेशचन्द्र अधिकारीविरुद्ध दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत छ।
उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध समेत ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलको माग अख्तियारले गरेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि सोही बिगो कायम गरिएको छ। महानिर्देशक लौडारीविरुद्ध दफा २४ अनुसार थप सजायको पनि माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी तथा नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध पनि ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेलाई पनि सोही बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ ।
जग्गा सट्टापट्टा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का सुनसरीका माटो विज्ञ सुमनकुमार सिंह, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवलाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यसैगरी क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ नुनुलाल उरिब, तत्कालीन बनिगामा गाउँ विकास समितिका सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजात तयार गर्ने क्रममा विद्यालयबाट समेत निवेदन पेस भएको विषयमा अख्तियारले विद्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ। यसअन्तर्गत जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय, विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्य रहेका छन्।
त्यस्तै, जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणको केन्द्रमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यसका अतिरिक्त शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेतलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय, मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का वडा सचिव शान्तीदेवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको देखिँदा निजहरूको हकमा क्रमश प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मीला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, बिनोद चन्द्र शर्मा, कुमारी सोभा दाहाल, नविन रिजाल र अन्जु रिजाललाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाईएको छ ।
आरोप पत्रअनुसार, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव एवं नेपाल सरकारका मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल र उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यस्तै रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको पनि मृत्यु भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूको हकमा क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजालबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका अख्तियारले बताएको छ।