धरानः कोरोना संकटका कारण बन्दाबन्दी भएपछि सुनसरीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या घटेको छ ।
लकडाउन शुरू भएयता चैतको एक साता परिवार नियोजन संघ सुनसरीको कार्यालय बन्द रहेको र त्यसपछि निरन्तर कार्यालय खुलेपनि सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउने घटेको कार्यालयका शाखा प्रबन्धक कुमार गिरीले जानकारी दिए । ‘लकडाउन अवधिमा धेरैजसो पतिपत्नी सँगै भए’, उनले भने, ‘सँगै रहँदा धेरैको नजानिँदो गर्भ त रह्यो तर स्वास्थ्य संस्थामा कम आइपुगे, यसले के देखाउँछ भने महिलाले कि त नचाहिकन गर्भ बोकेका छन् कि त अन्तै कतै असुरक्षित गर्भपतन गरे ।’
लकडाउनका कारण यातायातको सहज पहुँच नहुँदा पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आएको उनी बताउँछन् । माघ, फागुनमा मात्रै अढाइ सयको हाराहारीमा गर्भपतन गराउन आएको र लकडाउन शुरू भएपछि चैतमा ५० जना मात्रै आएको बताए । ‘खासमा घटेकै हो’, उनले भने, ‘लकडाउनयता यो संख्याभन्दा धेरै बढी हुन्थे ।’
उनले लकडाउनपछि महिला असुरक्षित गर्भपतनतर्फ लागेको हुनसक्ने उनी बताउँछन । ‘लकडाउन शुरु भएपछि चैतको एक साता मात्रै रोकियो, त्यसपछि संस्थाले गर्भपतनको सेवा रोकेको छैन’, उनले भने, ‘यातायातको सहज पहुँच नहुँदा गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आएको छ । जसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन पो भएको हो कि भन्ने शंका छ ।’
उनका अनुसार लकडाउनअघि महिनामा कम्तीमा पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या २ सय ५० जना भन्दा बढी हुने गर्दथ्यो । तर यसपटक वैशाखमा मात्रै ९४ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । जेठ महिनामा १ सय २९, असारमा १ सय ७८, साउनमा १ सय ५१ जनाले गर्भपतन गराएको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुने र श्रीमान श्रीमती अथवा जोडीहरुसँगै हुने कारण अनिच्छित गर्भधारण बढेको हुनसक्ने उनले औंल्याए । श्रीमान–श्रीमतीले भने अन्यत्र पनि सेवा लिएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘तर खासमा यो डाटाचाहिँ धरान र इटहरीको मात्रै हो, यो हिसाबले लकडाउनमा बढेको चाहिँ देखिएको छ तर टाढा टाढाबाट आउन पाएनन् । आएको भए अझै बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘नजानिँदो तरिकाले बसेको गर्भ ती टाढाबाट आउनेले नजानिँदो तरिकाले नै अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराएको हुनसक्छ ।’
सूचीकृत संस्थाका चिकित्सक वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा औषधि खाएर र शल्यक्रियामार्फत् गर्भपतन गराउनु सुरक्षित मानिन्छ । कानुनले १२ सातासम्मको गर्भलाई सूचीकृत संस्थामा गएर तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पतन गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ । विशेष अवस्थामा भने २८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । गर्भपतन गराउनका लागि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुन्छन् । उनका अनुसार सूचीकृत नभएका संस्थामा र तालिम प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई गर्भपतन गराउने अधिकार दिइएको छैन ।
परिवार नियोजनका साधन लिन किशोरकिशोरीलाई पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था खुला छ । उनीहरूले त्यहाँ परामर्श पनि पाउँछन् । तर त्यसमा उनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
यौनका मामिलामा समाज त्यति खुला नभएकाले पनि किशोरकिशोरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जान हिचकिचाउने उनी बताउँछन् । ‘किशोरकिशोरलाई पनि सरकारी संस्था खुल्ला छ तर यौनका मामिलामा समाज त्यति खुल्ला छैन, त्यही भएर पनि हिच्किचाएका होलान् भनौं, किशोरकिशोरी भाग्छन् ।’
स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुन सकेन । गर्भ निरोधक परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध हुन सकेन । त्यसकारण अनिच्छित गर्भ रहने जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । उनी मान्यता नपाएका औषधि खुलमखुला बिक्री हुनुले पनि असुरक्षित गर्भपतन बढेको बताउँछन् ।