धरानः सरकारले बजेट मार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको करमा व्यापक वृद्धि गराएको छ । हालैमात्र अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याएको सरकारले वाइन, बियर, ह्वीस्की, भोड्का तथा चुरोट, विडीको अन्तःशुल्कमा अधिकतम वृद्धि गरेको हो ।
बजेटपछि प्रतिलिटर १ सय ६८ रुपैयाँका दरले बियरमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर १ सय ९८ रुपैयाँ पुरयाइएको छ । भने, १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर अन्तःशुल्क रहेको वाइनको १ सय ९८ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, १५ युपीको मदिराको अन्तःशुल्क १५ सय ९२ रुपैयाँ पुरयाइएको छ ।
२५ युपीको मदिरा लिटरमा ९ सय ९० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिँदै आएकोमा बजेटपछि अधिकतम १ हजार १ सय १८ रुपैयाँ पुरयाइएको छ । ३० युपीको मदिरा ९२० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिइएकोमा हाल १ हजार १ सय ५ रुपैयाँ पुरयाइएको छ । अन्य मदिराहरुमा १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ प्रतिलिटर अन्तःशुल्क रहेकोमा हाल १ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ पुरयाइएको छ । ।
कुन मदिराको मूल्य कति पुग्यो ?
बजेटपटि बढेको अन्तःशुल्कका कारण अब वियरको मूल्य सरदर प्रति बोतल ५० रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । २०० देखि २५० रुपैयाँ प्रतिबोटल मूल्य रहेको वियरको मूल्य ३०० रुपैयाँ, ३००–३८० रुपैयाँ प्रतिबोटल रहेको वियरको मूल्य ४५० रुपैयाँ हारहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, वल्र्ड दरबार, ब्ल्याक चिम्नी, मास्टर सेलेक्सन लगायका हार्ड ड्रिङस्हरुको मूल्य प्रतिलिटरमा ४ सय रुपैयाँले बढ्ने छ । जस अनुसार हाल प्रतिलिटर ३ हजार ७७० रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको वल्र्ड दरबारको अन्तःशुल्क वृद्धिपछिको मूल्य ४ हजार माथि पुग्नेछ ।
यस्तै, रुस्लान भोड्का तथा ८८४८ ब्राण्डको वाइन प्रतिलिटरमा ३ सय रुपैयाँले बढ्ने अनुमान गरिएकोमा यसको मूल्य क्रमशः २ हजार ४ सय र २ हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एक मदिरा उद्यमीले सरकारले करको दर बढाएर नेपालको मदिरा संसारकै महँगो बनाएको बताएका छन् ।
‘हामीले बजेट आउनु अघि प्रिजेन्टेसन गरेर मदिरा उद्योगको अवस्था र राजस्व बढ्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेका थियौं । तर सरकारले बजेट मार्फत अत्यधिक मूल्य बढाएर स्वदेशी मदिरा धराशायी बनाउन खोज्यो,’ उनले भने, ‘अब भारतीय मदिरा अवैधरूपमा आएर बिक्री हुनेछ । नेपाली मदिरा उद्योग समाप्त हुनेछ ।’
उनका अनुसार भारतमा एक हजार रुपैयाँमा पाइने मदिरा नेपालमा दुई हजारभन्दा महँगो हुनेछ । ‘उदाहरणकै लागि भारतमा ६ सय भारतीय रुपैयाँमा पाइने सिग्नेचर अब नेपालमा २१ सय रुपैयाँ पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो भनेको सिधा सरकारले अवैध व्यापारलाई बढावा दिन खोजेको हो ।