धरानः नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि सहरलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको आधुनिक नयाँ सहरहरू र स्मार्ट सिटीहरूको विकासका लागि बजेटको आकार बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेटमार्फत् निर्माण भइरहेका नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको बजेटको आकार बढेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक समावेश गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सो आवमा समेटिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०–७१ बाट मात्रै निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
सरकारले हालसम्म देशभरका ५० वटा स्थानहरूमा नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ४२ वटा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीव्रताका लागि बजेट छुट्टाइएको छ ।
सरकारले देशभरका विभिन्न ४२ वटा स्थानमा रहेको सहर विकासको लागि ३ अर्ब १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत रकम छुट्टयाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले हालसम्म १३ वटा स्मार्ट शहर ३७ वटा गरी ५० वटा नयाँ व्यवस्थित सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना राखेको छ । नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयलाई ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मोरङको रंगेलीको नयाँ सहर र धनकुटाको स्मार्ट सिटीको विकासका लागि २–२ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । पाँचथरको फिदिम नयाँ सहरका लागि २२ करोड ५७ लाख वसन्तपुर नयाँ सहरका लागि १९ करोड ६० लाख छुट्टिएको छ ।
सोलुखुम्बुको लुक्लालाई १ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी वर्षको ४२ वटा नयाँ सहर र स्मार्ट सहरका लागि बजेट छुट्टयाए पनि बाँकी ८ वटा स्थानलाई भने बजेट छुट्टाइएको छैन ।
जसमा झापामा रहेको गौरीगञ्ज नयाँ शहर, ताप्लेजुङको फुङलिङ, संखुवासभाको किमाङ्याका नयाँ शहरलाई कुनै पनि बजेट नछुट्टाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।