धरानः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा स्थलगत अध्ययनका लागि छानविन टोली आइपुगेको छ ।
प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समिति धरान आएको हो । अनियमिततासँगै अन्य विवादमा मुछिएका पदाधिकारी हटाउन साथै प्रतिष्ठान सुधार्न भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले मंगलबारदेखि छानविन शुरु गरेको हो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ । सरकारले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानविनपछि २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ । समितिले छानविनपछि प्रतिष्ठानका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउनका लागि टोलीले आन्दोलनरत चिकित्सक, कर्मचारीको राय समेत लिएको छ । यसैगरी, छानबिन समितिले विभागीय प्रमखहरु र प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग पनि छलफल गरेपछि समितिले सिनेट बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ ।
समितिलाई प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्वनको सिफारिससम्मको अधिकार छ ।
बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल र निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर साहले प्रतिष्ठान सञ्चालन नगरी आर्थिक अनियमिततामा जोडिएको र करोडौं भ्रष्टाचार गरी प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाएको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा थिए भने धरानबासीले समेत उनीहरुलाई साथ दिएका थिए । यसअघिसमेत २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद केही हदसम्म समाधान भएको थियो। उक्त सहमतिका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए।
त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसयता संघर्ष समितिले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन भएका थिए। त्यस्तै‚ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया सुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो।