धरानः सरकारले प्रतिस्थापन बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको महत्वकांक्षी कार्यक्रममध्ये पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ सय ४० विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि छनोट भएका १ सय ४० विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा शिक्षातर्फ पढ्दै कमाउँदै (लर्निङ बाइ अर्निङ) कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै कार्यविधि जारी गरेको थियो भने उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको थियो ।
प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरेको छ । सोहीअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना प्रकासित गरी आवेदन माग गरेको थियो ।
प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक विद्यालय अनिवार्य र बढीमा पाँचवटा विद्यालय छनोट गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । आवेदन परेका विद्यालयलाई जिल्लाको मूल्यांकन समितिले छनोट गरिएको आधारमा प्राविधिक क्षेत्रको कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय छनोट गरिएको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७० जिल्लाबाट मात्रै आवेदन परेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले बताएका छन् । केन्द्रद्वारा प्रकाशित विद्यालयको सूचीअनुसार अधिकांश भने कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित विद्यालय रहेको पाइएको छ । सूचीमा कृषि, पशुपालन, इन्जिनियरिङ, वन, बाली, बैमौसमी खेती, मेकानिकललगायतका विषय तथा क्षेत्रको पठनपाठन गराउने विद्यालय समेटिएको पाइएको छ ।
सरकारले गत भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद, आन्दोलनमा जीवन गुमाएकालाई राहत, दीर्घरोगीको औषधि उपचारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मासिक ५ हजार दिने कार्यक्रम जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हो । दीर्घरोगीको औषधि उपचारमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार दिने कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय कार्यक्रम भने अहिले पनि कार्यविधिभन्दा माथि उठ्न नसकेको समेत पाइएको छ ।