धरानः धरानमा इन्टरनेटको लागि डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट वक्तव्यमा सो कुरा समेटिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको सरकारको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘धरानमा डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि अध्ययन गरिनेछ ।’
यस्तै, धरान–विराटनगरको रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ समेत जनाइएको छ । विराटनगरमा रेल यातायातको जग्गाको व्यवस्था गरिएको समेत जनाइएको छ । वक्तव्यमा धरान–विराटनगर ट्राम यातायातको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा रानी–विराटनगर–धरान सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।
चतरादेखि सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी २ घण्टामा सगरमाथा पुग्ने ब्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चतरा–मूलघाट सडक निर्माण, सुनसरी र त्रियुगा नदी नियन्त्रण थेग्रान ब्यवस्थापन र तटबन्ध निर्माण गर्ने, सप्तकोशीमा हुने बाढीको मापन गर्न उदयपुरमा मौसमी राडर केन्द्र स्थापना र ब्यवस्थित गर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गरिरहेको आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि सुनसरीमा गर्ने बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रदेश १ का महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू
–झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन ।
–सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
–भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गरिनेछ ।
–चतरा–सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी २ घण्टामा सगरमाथा आधार क्षेत्र पुग्ने सडक निर्माण गर्ने ।
–उदयपुरमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ।
–मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
–उत्तर–दक्षिण सडक अनुसार कोशी करिडोर निर्माणको लागि बजेट विनियोजन
–झापाको सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन ।
–तमोर करिडोर र मेची करिडोर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन
–बिर्तामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
–कोशीको चतरामा जल यातायातको काम गर्ने ।
–अरुण करिडोरको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरिने ।
–कोशी, कन्काई, रतुवा, सुनसरी, त्रियुगाजस्ता जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रण, बाँध निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
–पूर्वपश्चिम सिंचाई आयोजना जोड्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
–धरानमा डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि अध्ययन गरिने ।
–प्रदेशको एउटा घना वस्ती भएको शहरमा उद्धार केन्द्रसहितको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन ।
–ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्कामा हिमाली सहर निर्माण गर्न अध्ययन गरिने ।
–इलामको सन्दकपुर र पृथ्वीनगरमा व्यवस्थित सिमा क्षेत्र सहर निर्माणको लागि अध्ययन गरिने ।
–सहरी नदी करिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केशलिया र सिंघीय नदीमा तटबन्ध निर्माण र व्यवस्थित वस्ती निर्माण गरिने ।
–संखुवासभा र सोलुखुम्बुको दुईवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने ।
–मोरङको कारागार भवन निर्माण गरिने ।