विराटनगरः प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् ।
झापा गौरादहको जनता माध्यमिक विद्यालयमा छँदै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को राजनीतिमा होमिएका कार्की प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कार्कीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी ६० प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी पेस गरेका थिए ।
यसपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा संघीय सरकार गठनको अन्तिम घडीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बालकोटमा भएको ‘वाम सुलह’ ले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेलाई जुरेको हो।
४० सिटसहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेलाई १३ सिट रहेको माओवादी, ६ सिट भएको राप्रपा र एक सिट भएको जसपाले साथ दिँदा ६० सिटसहितको आरामदायी बहुमत पुगेको छ। यही अनुकूल गणितको बलमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
२०२१ साल असोज ११ मा झापा गौरादह ३ मा जन्मेका कार्की स्कुल तहबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा आईएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्की कानूनमा स्नात्तकोत्तर हुन्।
एमाले अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीबाटै सांगठनिक काम गरेका कार्की अखिलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदा शेरधन राई केन्द्रीय सदस्य थिए। कार्की २०५५ सालमा अखिलको अध्यक्ष हुँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उनकै कमिटीमा महासचिव थिए। तर, कार्कीभन्दा अघि नै शेरधन राई र राजेन्द्र राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।
नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अखिल अध्यक्ष भएर विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा भएका उनी २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
कार्कीले २०७१ देखि २०७३ सम्म एमाले मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापा जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि स्थापनाकालीन मन्त्री परिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।