धरानः ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
करिब ६ महिना अघि कम्पनीले यो आयोजना संयुक्त रुपमा बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। सतलजले आयोजना लिन प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पुगेर लबिङ गरिरहेको छ।
यो कम्पनी भारतको केन्द्र सरकार र हिमालचल प्रदेशको संयुक्त उपक्रम हो। जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। अरुण आगामी डेढ वर्षमा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ।
कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीले संयुक्त कम्पनी बनाएर आयोजना निर्माण गर्न लागेका छन् भने तल्लो अरुण भोजपुर र संखुवासभाको सीमानामा निर्माण हुनेछ।
तमोर चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाउने सहमति भएको थियो। सन् २०२० मा लगानी बोर्डको कार्यालय, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेडबीच आयोजना विकास गर्न त्रिपक्षीय एमओयु भएको थियो।
एमओयुमा ६ महिनामा कम्पनी स्थापना गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। १८ महिनामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पछि ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश छन्। तर तीन वर्षसम्म पनि सम्झौता अनुसारको काम हुन सकेको छैन।
सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै एचआइडीसीएलले लगानी बोर्डको कार्यालयलाइ पत्र लेखेको छ। एचआइडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीसँग पार्टनरसीपमा आयोजना विकास गर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेको हो। पत्रमा चिनियाँ लगानी भएको विद्युत भारतले नकिन्ने र आन्तरिक बजार समेत नभएकाले निर्माण गर्न नसकिने समेत उल्लेख छ।
री-मोडलिङ नगर्ने हो भने यो आयोजना नै निर्माण गर्न नसक्ने एचआइडीसीएलको निष्कर्ष छ। तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले बनाउन नसक्ने आयोजना ओगटेर बस्न नहुने भन्दै पत्र लेख्‍न लगाएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो कम्पनी निरन्तर रुपमा आयोजना लिनका लागि लागेको छ। करिब ५ महिना पहिले सतलजको टोलीले एचआइडीसीएलसँग छलफल समेत गरेको थियो। ‘उनीहरुको सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म लिंक हुन्छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी जसका प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरुको एक्सेस हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘हामीसँगको छलफलमा भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधिले हुन्छ भन्दिनु हामी मिलाउँछु भन्थे।’
उनका अनुसार अन्य जलाशयुक्त भन्दा यो आकर्षक आयोजना छ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि तुलानात्मक रूपमा बनाउन सजिलो छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै प्रसारणलाइनबाट विद्युत लैजान सकिने भएकाले सतलजले लिन खोजेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनाको प्राविधिक इन्भेष्टिगेसन भएको छ। त्यभन्दा बाँकी अध्ययनको काम हुने सकेको छैन। चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भनेपनि उसले संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माणका लागि पहल नै नगरेकाले अध्ययन अनुमति नै पाएको छैन।
आयोजनाले ३७.६ मेगावाटको काबेली-ए र २२ मेगावाटको तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजना डुबाउँछ। तर, चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) को समेत बिजुली किन्न भारतले मानेन। भारतले चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काम गरेका आयोजनाको समेत बिजुली किन्न नमानेपछि ठुला-ठुला आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुले पाइरहेका छन्।
४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। यो कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना सयुक्तरूपमा विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ। यो पनि भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो।