धरानः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारको छाता ऐनमा गाभ्ने निर्णयविरुद्धमा धराने जनताहरु साझा धारणासहित विरोधमा ओर्लिएका छन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकाल २०७६ मा बनेको मस्यौदा संसदमा पेश भएर कानुन बनेमा बीपी कोइरालाको वर्तमानस्वरूप विघटन भई टिचिङ अस्पतालमा सीमित हुने र बीपीको सबै भौतिक सम्पत्ति केन्द्रीकृत हुने कुराको चर्को विरोधसमेत भएको छ ।
प्रतिष्ठानका प्राध्यापक श्याम लम्सालले छाता ऐनको मस्यौदाको व्याख्या गर्दै मस्यौदाले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसरहको प्रतिष्ठानको अस्तित्व समाप्त गरी केन्द्रीकृत गर्ने बताए । उनले संघीय संबिधानले अधिकार र सुविधाहरु विकेन्द्रीत गर्ने प्रावधान गरेअनुसार राज्यले सातै प्रदेशका एक एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा स्थापित जेठो प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीत कानुन बनाएर समाप्त गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउँदै समग्रमा सरकारको यस्तो निर्णयले १ नम्बर प्रदेशवासी समेतलाई घात हुने समेत बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर तिलक राईले धरानलाई समाप्त गर्ने मनसायले बीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने प्रपञ्च भएको बताउँदै सशक्त आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

भूतपूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङबोले बीपी प्रतिष्ठान विघटन भएमा धरानको विकासका आधारहरू सबै समाप्त हुने बताए । स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर धरानको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, शैक्षिक केन्द्रको मूल आधार बीपी प्रतिष्ठान रहँदै आएको समेत मेन्याङबोको भनाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्राडा राजेन्द्रप्रसाद शर्माले भेलामा अघिल्लो दिन मात्र नागरिक दबाब सञ्जालले १६ बुँदे असहमति ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई बुझाएको र मन्त्री राईबाट सकmात्मक जवाफ आएको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारीले छाता ऐनको बारेमा बीपीको सिनेटमा विरोध गरेता पनि सिनेटमा बहुमत केन्द्रको रहने हुँदा हाम्रो सुनवाई नरहने बताइन् । सोही कार्यक्रममा मितेरी डेभलपमेन्ट बैक धरानका सिईओ तुलसीप्रसाद वस्तीले फरक मत राख्दै छाता ऐनमा प्रतिष्ठानलाई सरकारले मास्ने किसिमले नभई यहाँको भ्रष्टाचार, कुरिति, विसंगतिको अन्त्यसँगै जनताका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवा कसरी प्रदान गर्ने हिसाबले ल्याएको हुनसक्ने र यसमा विचार विमर्श हुन जरुरी रहेको समेत बतँए ।
नेवार एकता समाज केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सञ्चारकर्मी महेश श्रेष्ठले पनि फरक मत राख्ने सवालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा एकरुपता आउने र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका कुराहरु छाता ऐनले निगरानी गर्ने हुँदा यसलाई छलफल र विषयमा राखिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राप्रपा का नेता अशोक राई (अविरल), आनन्द फागो लिम्बू, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य सचिव किशन मास्के आफ्ना विचारहरु राखेका थिए भने कार्यक्रममा संघर्ष संयोजक चयन भएका मुक्साहाङ लिम्बूले बीपी बचाउन सङ्घीय सरकारसँग गरिने सङ्घर्षमा सबैको साथ पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको भेला सञ्चालन महासचिव महेन्द्र प्रधानले गरेका थिए । बुधबार बीपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति धरानेहरुले उपकुलपति प्रा.डा. सञ्जीव शर्मामार्फत कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
नेपाल सरकारले छाता ऐनमा गाभ्ने विषयलाई लिएर धरानका सर्वपक्षीय भेलाले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मुक्सामहाङ्ग लिम्बूको संयोजकत्वमा २१ सल्लाहकार संघर्ष समिति बनाइएको नेपाली काँग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति श्याम पोख्रेलले जानकारी दिएका छन् ।
तस्वीरः लक्ष्मण थापा