विराटनगर: कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश माथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले न्यायाधीसले पैसा खाएर स्टेअर्डर गराएको गम्भिर आरोप लगाउँदै ‘न्यायाधीश फटाहा र कलंक भएको दाबी गरेका हुन् ।
विराटनगरस्थित शिक्षादिप कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राजभण्डारीले अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
खेलकुदका सदस्यसचिवलाई ‘स्टेअर्डर’ दिने न्यायाधीश फटाहा र जनताको नाममा कलंक भएको उनको आरोप छ ।
प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिवले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नै मेटेर फुटबल प्रतियोगिता गराएपछि आफूहरुले स्पष्टीकरण सोधेको उनको भनाइ छ .उनले भने, ‘प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवले कोशी नै मेटेर फुटबल प्रतियोगिता गराएपछि हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएर हामीले उहाँलाई पदबाट हटायौं।अनि पदबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।
हिंजो त्यही उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधिश आज त्यही पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अडर गर्न तयार छ ।
त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले ।
त्यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो ।आफू जेल जान पनि तयार भएको भन्दै उनले प्रदेश खेलकुद बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो स्टे अडर दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको आरोप लगाए ।
‘म यो उद्घोष गर्न चाहन्छु । म जेल जान पनि तयार छु । आपत्तीको कुरा भएन । यहीको कृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने । फैसला गर्न नमिल्ने न्यायलयका न्यायमुर्तिहरु ।अनि त्यही अर्को मुद्दामा फेरि हेर्ने र स्टे अर्डर गर्ने भनेको यो देश पैसाले बिग्रिएको हो भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, न्यायाधीशले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न । यदि गर्ने हो भने तपाई न्यायालयबाट नमस्कार गरेर जानुहोस् विदा हुनुहोस् ।’
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भोलिपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
सदस्यसचिव वाग्लेलाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गर्नुको मुख्य कारण भने सरकारले कार्यक्रमको ब्यानरमा ‘कोशी प्रदेश किन नलेखेको’लाई देखाएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजनामा वैशाख १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म झापाको दमकमा भएको प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगितामा कोशी प्रदेश लेखिएको ब्यानर नराखेको भन्दै मन्त्रालयले सदस्यसचिव वाग्लेलाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
वैशाख १७ गते स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले १९ गते बैंक खातासमेत रोक्का गरेको थियो ।
दुई पटकको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सरकारले हटाएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिवसमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको कार्यकालमा वाग्ले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए ।