धरानः कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलन गरिरहरेका पहिचान पक्षधर र सरकारी वार्ता समितिबीच विराटनगरमा पहिलो चरणको वार्ता भएको छ ।
दुवै पक्षबी पाँच बुँदे सहमति समेत भएको छ । शुक्रबार भएको वार्तामा प्रदेश पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवम् आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवम् छलफल अगाडि बढाउने, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिबिधि अगाडि बढाउने र सरकारले कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने सहमति वार्ता टोलीबीच भएको छ ।
यस्तै पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र कारगारमा रहेकालाई रिहा तथा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। यस्तै अर्को वार्ता फागुन १० गते भन्दा अगाडि नै गर्ने निर्णय सहमतिमा भएको छ ।
सरकारी टोलीसँग वार्ताका लागि संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रदेश नं १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डिकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुड चुम्लुडका उपाध्यक्ष गोविन्द आड्म्हुाङ, किरात राई यायोख्खा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सदस्य रहने गरी आन्दोलनरत वार्ता टोली बनाइएको जानकारी दिए ।
यसअघि एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।