माेरङ: प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशको वन पैदावार संकलनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आईतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशमा काठ दाउरा संकलनको बाटो खुल्ला भएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको थियो। तर नियमावलीको अभावमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
प्रदेशको काठ, दाउरा खेर गइरहेको थियो। तर प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको वन पैदावार संकलनसम्बन्धी उक्त समस्या अहिले हल भएको छ। सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव विशाल घिमिरेको झन्डै दुई महिनाको प्रयासपछि बनाइएको प्रदेशको वन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
वन नियमावली जारी भएसँगै साझेदारी वनबाट ३ वर्षदेखि काठ सङ्कलनमा हुँदै आएको अवरोध हट्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकाले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलनको बाटो खुल्ला भएको कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार स्वीकृत वन नियमावलीका कारण वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरूको संकलन र बिक्री गर्ने अधिकारसमेत डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ।
नियमावली जारी भएपछि वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने बाटो खुलेको कोशी प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, सामुदायिक सहभागितासहितको निर्णय र सुशासनलाई समेटेर सिल्भिकल्चर प्रणालीबाट प्रदेशको वन व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
दिगो वन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेकोमा पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम बन्द छ। यसले दीगो वन विकासमा अवरोध पुगेकाले वन व्यवस्थापन र विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले सिल्भिकल्चर सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग मिल्जोजुल्दो यो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ। वन विकास र संरक्षण सम्वद्र्धनको क्षेत्रमा योजनावद्ध कार्यक्रम लागू गर्न सिल्भिकल्चर सिस्टम प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ। नियमावलीले वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोगलाई भने पूर्ण रूपमा निषेध गरेको सरकारले जनाएको छ। वन क्षेत्रमा अब छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनैपनि प्रकारको संरचना ठड्याउन नपाईने मन्त्री उप्रेतीले बताए।
प्रदेश सरकारले जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँ चितुवा र हाब्रेलगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरेको छ।
निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गाधनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्थालाई समेत नियमावलीमार्फत मार्ग प्रशस्त गरिएको बताइएको छ।