धरानः धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले खानेपानीमा मूल्य बढाएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
आयोगकले महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नभएको जनाउँदै आयोगकले ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले कानुनको बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी तबरले खानेपानी शुल्क वृद्धि गरेको समेत जनाएको छ ।
गएको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मेयर साम्पाङले धरानमा खानेपानीको महसुल तथा शुल्क वृद्धि गरेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर साम्पाङले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट निर्णय गरेर उनले उक्त शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
तर, खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई शुल्क वा महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको दफा ३२ मा भएको प्रावधानअनुसार धरान खानेपानी बोर्डले लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, उपभोक्ताको मूल्यसूचीको परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी एवं उपभोक्ताको वृहत्तर हित समेतलाई विचार गरेर प्रस्ताव गर्न पाउँछ । तर, त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार भने उक्त बोर्डलाई नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले त्यहाँको खानेपानी बोर्डलाई उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न पत्र लेखेका छौं । साथै के कस्तो निर्णय भएको हो त्यसको जानकारी समेत मागेका छौं ।’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट आउने जवाफअनुसार आयोग अघि बढ्नेछ ।’ वृद्धि गरिएको महसुल कानूनविपरीत भएकाले त्यसलाई जबर्जस्ती लागू गरे आयोग त्यसविरुद्ध अदालत पनि जानसक्ने उनले खुलाए । यता मेयर साम्पाङले पत्र आएकै दिन पत्रको उत्तर दिएर पठाइसकेको जनाएका छन् ।