धरानः उच्च अदालत विराटनगरले धरानको खानेपानी बोर्ड र अन्य काउन्टमा लगाइएको ताला तत्काल खोल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यो आदेशले ताला खोल्नका लागि खानेपानी बोर्डलाई बाटो खुलेको छ । तालाबन्दी गर्ने दलहरूले कदमविरूद्ध मेयर साम्पाङले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागि खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू–नगराउनू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  ‘खानेपानीजस्तो मानव जीवनको लागि अत्यावश्यक तथा संवेदनशील विषय रहेकोले २०८१ साउन २८ गतेसम्म धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी नगनू, नगराउनू, कार्यालयमा लगाएको ताला तत्काल खोली खानेपानीको तियमिन सेवा सञ्चालन गर्न दिनू, खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण एवं सञ्चालनमा कुनै ऋवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ उत्प्रेरणा परमादेशमा भनिएको छ ।
धरानमा १० राजनीतिक दलहरूले धरानका खानेपानी महसुल बुझाउने काउन्टरमा ताला लगाएका थिए । सोमबार वडा कार्यालयहरुमा भएको खानेपानी महसुल काउन्टरमै पुगेर ताला लगाएका हुन् । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै दलहरुले ताला लगाएका थिए ।
यसअघि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले पनि दलहरूलाई सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानको कार्यालयमा छलफलमा बोलाएर तत्काल ताला खोल्न आग्रह गरेका थिए ।
दलका नेताहरुले भने कुनै पनि हालतमा ताला नखोल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति श्याम पोख्रेलले खानेपानी बोर्ड वा अन्य काउन्टरमा लगाइएको ताला कुनैपनि हालतमा नखोल्ने बताए । उनले भने, ‘सिडियोले त धरान शान्त होस् भन्ने चाहेका हुन्, राज्यले पनि भन्ने त्यही हो तर ताला खोलिए फेरि हामी लगाइहाल्छौं नि ।’
दलहरूले खानेपानीको महसुल तथा शुल्क पुरानै दररेट कायम नभएसम्म खानेपानीको महसुल तथा शुल्क नबुझाउन समेत धरानबासीलाई अपिल समेत गरेका छन् । कसैको राय, सल्लाह र परामर्शबिना आफूखुशी अत्याधिक एकैपटक महसुल वृद्धि गरेको भन्दै १० राजनीतिक दलहरू केहीदिनदेखि आन्दोलित छन् ।
मेयर साम्पाङले दलहरूले ‘पपुलारिटी’ का लागि तमासा देखाएको आरोप लगाउँदै दलहरूले नै सम्झौता गरेको एडिबी ऋण मिनाहाको योजना लिएर आए मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सकिने बताएका छन् । ‘राजनीतिक दलहरुले धरानलाई बोकाएको एडिबीको ऋण ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिने भए एक मिनेटमा महसुल वृद्धि फिर्ता लिन्छु ।’ उनले भने ।