धरानः धरानको खानेपानीको विषयलाई लिएर धरानका १० राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन चर्काएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले चासो देखाएको छ ।
मंगलबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) रामचन्द्र तिवारीले १० राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सुझाउँदै भरसक ताला खोलेर अहिलेको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । ‘आदरणीय मेयर सा’बले कानुनभन्दा बाहिर रहेर कुनै बिल काट्नु हुन्छ भन्ने त लाग्दैन’, उनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले मेयर हर्कराज राई साम्पाङलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेकोप्रति इङ्गीत गर्दै भने, ‘त्यही भएर तपाईहरु ताला खोलेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिनुहोस् । छलफलमा सबैजसो दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । उनले दलहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले खानेपानीको धारा जडान, नामसारी, र महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार बोर्डको नभएको र शुल्क निर्धारणको सिफारिस खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको मात्र रहेको समेत बताए ।

यसअघि मेयर साम्पाले खानेपानीमा मूल्य बढाएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेको छ । आयोगले महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नभएको जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले कानुनको बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी तबरले खानेपानी शुल्क वृद्धि गरेको समेत जनाएको छ ।
दलहरूले खानेपानीको महसुल तथा शुल्क पुरानै दररेट कायम नभएसम्म खानेपानीको महसुल तथा शुल्क नबुझाउन समेत धरानबासीलाई अपिल समेत गरेका थिए भने खानेपानी महसुल बुझाउने काउन्टरमा ताला समेत लगाइसकेका छन् ।
उता दलहरूले भने आन्दोलनलाई अर्को रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । उनीहरुले मेयर साम्पाङले वार्तामा नबोलाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
उता मेयर साम्पाङले तालाबन्दी गर्ने दलहरूको कदमविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका छन् ।
दायर गरिएको रिटमा धरानको खानेपानी बोर्डको कार्यालयमा राजनीतिक दलहरूले लगाएको तालाबन्दी खोल्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागि खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू–नगराउनू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ‘तत्काल ताला खोलेर खानेपानीको नियमित सेवा सञ्चालन गर्न दिनू, खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण एवं सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्नू, नगराउनू’ भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश गर्नेबारे भने साउन २८ गते दुवै पक्षलाई छ्लफलको लागि बोलाएको छ ।
यसअघि नै खानेपानी सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले शुल्क नबढाउन र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।