धरानः धरान खानेपानी बोर्डविरुद्ध धरानका १० राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलन आइतबारदेखि स्थगित गर्दै तत्कालका लागि समस्या समाधान भएको छ ।
खानेपानी बोर्डले खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णय गरेपछि त्यहाँका १० राजनीतिक दलले आन्दोलन थालेका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले खानेपानीको मूल्य बढाएको भन्दै दलहरू यतिन्जेल आन्दोलनमा थिए ।
मेयर साम्पाङ, उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा, वडाध्यक्षहरूसहित १० दलका प्रतिनिधिबीच करिब चार घण्टा वार्ता भएको थियो । अब धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुल पुरानै दर यथावत् रहने छ । तर, नेपाल सरकार खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति आउन्जेल पर्खनुपर्ने छ । वार्तामा खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई त्यहाँबाट आउने जवाफको आधार मान्ने र जवाफ नआउन्जेलसम्मको लागि पुरानै महसुल दर यथावत् राख्न पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट आउने आदेश अनुसार गर्ने र खानेपानी बोर्डको आय–व्यय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
सहमतिको निर्णयमा नगरप्रमुख साम्पाङसहित उपप्रमुख बेघा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा सुनसरी धरानका १० दलले केही दिनयता आन्दोलित बनेका थिए । बोर्डको बैठक नबसी एकलौटीरूपमा नगरप्रमुखले बोर्डका अध्यक्षको हैसियतले निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेको १० दलको आरोप थियो ।
खानेपानी बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्णय अनुसार खानेपानी महसुलसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छ । जसमा जडान, होल चेन्ज, नामसारी, मर्मत तथा चेकमा महसुल वृद्धि भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा दलहरूले खानेपानी बोर्ड र अन्य काउन्टरमा पनि ताला लगाएका थिए । मेयर साम्पाङले तालाबन्दी गर्ने दलहरूले कदमविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागि खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू–नगराउनू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेश आएपछि दलहरूले बुधबार नै वडा ११, १६ र १५ मा रहेको बिल काउण्टरमा लगाएको ताला पनि खोलेका थिए । तर त्यसको केहीदिनमा विद्यार्थीहरूले ताला समेत लगाएका थिए । ताला लगाएर विद्यार्थीसहित दलहरू उपमहानगरपालिका अगाडि धर्ना समेत बस्न पुगेका थिए । सोहीबेला मेयर साम्पाङले आइतबार दलहरूलाई वार्तामा डाकेका थिए ।
मेयर साम्पाङले भने राजनीतिक दलहरूले धरानलाई बोकाएको एडिबीको ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण केन्द्रीय सरकारलाई भनेर मिनाहा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो के हो भने पानी खुवाउने मुद्दा बोकेर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बनेका मेयर साम्पाङले खानेपानीकै मूल्य बढाउनु हुँदैन थियो भन्ने पक्षमा दलहरू साथै धरानबासीहरू नै थिए । उनलाई कतिपयले पानीको मूल्य बढाएर ‘आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हाने’ समेत भनिरहेका थिए । मेयर साम्पाङले जनताले श्रमदानबाट ल्याएको पानी वर्षायामभरी निःशुल्क खान दिएको भए जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कतिपयको तर्क समेत छ ।