धरानः सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ।
यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन्। अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन। भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पटकपटक कित्ताकाट रोकिएको छ। साथै पालिकालाई वर्गीकरण गर्नकै लागि सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ। तर पनि धेरैजसो पालिकाले उक्त अवधिभित्र वर्गीकरण भने गरिसकेको छैन।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिने भएको छ। २०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो।
भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन् ।
भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ। त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ। यता भूमि मन्त्रालयले भने असारसम्म समयावधि रहेकाले छलफल अघि बढाएको छैन। ‘असारसम्म समय बाँकी नै छ। के कति पालिकाले गरिसक्लान्, हेरौं। तर अहिलेसम्म नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने।