अहिले धेरै ठाउँका विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा कोरोना संक्रमण पनि बढिरहेको छ । समुदायस्तरमै कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुँदै पनि आएका छन् । स्थानीय तहले नै विद्यालयको पठनपाठन सूचारू गर्ने निर्णय गरेपनि अहिले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर पठनपाठन गर्न सुझाव दिएको छ । धरानको कुरा गर्ने हो भने धरानमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइएको छ । तर, अभिभावकले भने विद्यालयमा छोराछोरी नपठाउने बताउँदै आएका छन् ।
उता जनस्वास्थ्यविद् र शिक्षा मन्त्रालय नै तत्काल विद्यालय नखोल्न उर्दी जारी गर्दै हिँडेको अवस्था छ । विद्यालय सञ्चालन नगर्दा अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको भन्दै अहिले नै हतार गरेर सञ्चालन गर्न थालिए त्यसले धेरै जोखिम बढाउने शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले नै विद्यालय नखोल्न अनुरोध गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनमा आएको अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल नखोल्न अनुरोध गरेको हो ।
घरमै बसिरहेका बालबालिकालाई समेत संक्रमण भएको र अहिले विद्यालय खोलेर पठनपाठन गराउँदा संक्रमण बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले बताए । यसरी विद्यालय खोल्दा अभिभावकसमेत संक्रमणको जोखिममा पर्ने भन्दै विद्यालय खोल्न हतार नगर्न उनले सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरे ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बुझेर नै विद्यालय बन्द गरेको भन्दै अहिले नै हतार गरेको खण्डमा त्यसले थप जोखिम निम्तिने मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्न मात्र मिल्ने तर, कक्षा सञ्चालन गर्न नमिल्ने प्रवक्ता गौतमले बताए ।
त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा कतिपय स्थानीय तहमा शैक्षिक संस्था खुलेर पठनपाठनसमेत सूचारू भएका छन् । धरानमै पनि ८, ९, १० का कक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ । विस्तारै अन्य कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् धरान उपमहानगरपालिकाका विद्यालयहरु । तर कतिपय अभिभावकले विद्यालयले शुल्क उठाउन यस्तो जुक्ति निकालेको भन्दै विरोध पनि गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बढिरहँदा विद्यालय खोल्नु गैरजिम्मेवार भएको अभिभावकको भनाइ छ ।
शुरुमा सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन अघि बढाउन भनेपनि त्यो सम्भव हुनै सकेन भन्दा हुन्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा डाटा र भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराएको भने पनि अधिकांश शिक्षक र विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेनन् ।
अहिले शैक्षिक सत्र तहसनहस नै बन्दै गएको छ । अहिले शैक्षिक सत्र खेर जाने अवस्थामा छ । असार १ गतेबाट लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरयो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै पुनः विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ ल्यायो । अहिले फेरि विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ जारी गरेको छ । शिक्षाविद्ले सरकारले आलटाल गर्दै चैतपछि पठनपाठन शुरु गर्ने वा शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन् । एक हिसाबले यो सही हो भन्ने लाग्छ । किनभने असार १ गतेदेखि पठनपाठन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म विभिन्न कार्ययोजना, निर्देशिका जारी हुनुले पनि यो बताउँछ ।
सरकारले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा नै अहिले अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् । विकल्पहरू थुप्रै भएपनि शिक्षा मन्त्रालय भने एक दिन एउटा निर्णय गर्छ । अर्कोदिन फेरि अर्को निर्णय गर्दा अन्यौलता कायम भएको हो । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहिले गहिरोरुपमा अघि बढेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट नीति अहिलेसम्म लिनै सकेको छैन भन्दा हुन्छ । कोरोना महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन अनेकौ उपाय छन्, विज्ञका सुझाव लिएर अघि बढ्न सक्थ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । शिक्षा नियमावली हेर्ने हो भने एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खोलिनुपर्छ । १ सय ९२ दिन त विद्यार्थी पढाउनुपर्ने व्यवस्थामै छ । तसर्थ पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यसैले शिक्षा क्षेत्र अहिलेसम्म अलमलमै छ । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने हो भने मन्त्रालयले पनि तत्काल विद्यालय नखोल्नु भन्दैन थियो । पाठ्यक्रम भार घटाएर भएपनि विद्यालय खोलिन्थ्यो । अब पाठ्यभार घटाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । शैक्षिक सत्र खेर गएर छोराछोरीको भविष्यलाई एक वर्षपछि धकेलिने अवस्था अन्त्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।