धरानः सुरुङमार्गका तस्वीर तथा भिडियोहरु देख्नेवित्तिकै तपाईं हामीलाई विदेशको झल्को आइहाल्छ । र, मनमा प्रश्न उब्जिहाल्छ धरानमा पनि कहिले यस्तो बन्ला ?
धरानलगायत कोशी प्रदेशबासीले पनि आफ्नै ठाउँमा सुरुङमार्गमा सवारी साधन हुइँक्याउने सपना पूरा होला नहोला हेर्न बाँकी छ । तर अहिले पनि धरान–लेउती सुरुङ मार्गको चर्चा सेलाएको छैन । दलहरूले सुरुङ मार्ग बनाउन एजेन्डा नै बनाएर चुनाव समेत लडेका छन् । यो कोशी प्रदेशकै पहिलो र अहिलेसम्म प्रस्तावित एकमात्र सुरुङ मार्ग हो ।
यसैबीच जोगवनी–किमाथांका सडकको दूरी र समयलाई छोट्याउने उद्देश्यले सुनसरीको धरान र धनकुटाको लेउती खोलासम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेको छ । धरानतर्फ ५ वटा र धनकुटाको लेउती खोलातर्फ ३ वटा स्थानमा सुरुङ बनाउनेबारे अध्ययन भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा समेत सुरुङ मार्ग बनाउनको लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विषय समेत समेटिएको थियो तर त्यतिकै सेलायो । चार किलोमिटर लामो यो मार्ग बनेपछि धनकुटासम्मको दुरी छोटिनेछ । धनकुटा जानेले भेडेटार चढिरहनुपर्दैन । यसले समय र खर्च बचाउनेछ । यस्तै पूर्वको पहिलो सुरुङ भएको हुँदा पुर्व घुम्न आउने पर्यटकहरुको लागि नयाँ आकर्षण तयार हुने अनुमान गरिएको छ । यो मार्ग बन्यो भने लेउती र तमोरको पानी धरान ल्याउनसमेत सहज हुने बताइएको छ ।
यसैबीच आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल पूर्वाधार समिट’ मा ६ अर्बको धरान–लेउती सुरुङमार्ग लगानीयोग्य परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
कुल २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २३ वटा ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना शोकेस (प्रस्तुत) हुँदा २ खर्ब ८ अर्बको अपर अरुण र २ खर्ब रुपैयाँको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि समावेश छन् ।
४ खर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय, ३ खर्ब ८१ अर्बको दुधकोशी जलाशययुक्त समावेश रहेका छन् । ऊर्जा प्रसारणतर्फ कर्णाली र भेरी करिडोरमा २५–२५ अर्ब रुपैयाँका एचभीएसी प्रसारण लाइन समावेश छन् ।
यातायात र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा माझिटार–शक्तिखोर सुरुङमार्ग (२ खर्ब ६० अर्ब), चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेसवे (२ खर्ब २१ अर्ब), निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (१ खर्ब ६२ अर्ब), बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे (८० अर्ब), कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे (६७ अर्ब), दाउन्ने सुरुङमार्ग (१० अर्ब) प्रस्ताव गरिएका छन् ।
सहरी विकास तथा सूचना प्रविधितर्फ महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी (५५ अर्ब), ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड डिजिटल हब (५० अर्ब), छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी (५० अर्ब) र मनाङमा स्थापना हुने एआई डेटा सेन्टर (५० अर्ब) रहेका छन् ।
औद्योगिक र पर्यटन विकासतर्फ धौवादी फलाम खानी (५१ अर्ब), मानेदोभान इको टाउन (४५ अर्ब), शक्तिखोर औद्योगिक पार्क (४० अर्ब), मुस्ताङ एकीकृत स्याउ खेती (३० अर्ब), खप्तड इको टुरिजम (२७ अर्ब) र नौबस्ता औद्योगिक पार्क (१० अर्ब) लाई लगानीयोग्य परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसीएएन)को संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा ऊर्जा, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, नागरिक उड्डयन, आधुनिक प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई लगानीका लागि अघि सारिएको हो ।