धरानः अहिले बजार भाउ आकाशिएको छ । चर्को बजार भाउले उपभोक्ता आक्रान्त छन् । सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बसेका छन् । कानुन लागू गर्नुभन्दा पनि देखाउन मात्र बनाइएको जस्तो भइरहेको छ । व्यापारीलाई कसैको डर छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी निराश छन् । सरकारी निकाय यो सबै अवस्थाबारे बेखबर झैं छ । पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न उपभोग्य सामानको मूल्य थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । त्यसमा व्यापारीको भेषमा रहेका बिचौलियाको भूमिका धेरै नै छ । बजारमा जताततै खुल्लमखुल्ला लुट मच्चिएको छ । तर, यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेर बसेको छ । जिम्मेवार निकाय अनौठो गरी मौनता साँधेर बसेको छ ।
मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा व्यापारीले लुट्न थालेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलताकै कारण बजारमा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु आदिमा व्यापारीको राज चलेको बताउँछन् । उनले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाए ।
त्यसो त समस्या बजार अनुगमन गर्न कानुनले तोकेका व्यक्तिदेखि निकायमा समेत छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा हरेक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो जिल्लाको बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ । तर, विडम्बना यो छ कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयमा नै यति धेरै कार्यभार हुन्छ कि उनीहरू आफ्नो टोली लिएर बजार अनुगमनमा निस्कन फुर्सद नै पाउँदैनन् ।
त्यस बाहेक बजार अनुगमनको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत कमीका कारण ती अधिकारीहरूको प्राथमिकतामा अनुगमन कार्य नपरेको बानियाँको बुझाई छ । कानुनले नै अनुगमन हुन नसक्ने गरी प्रावधान बनाएको निष्कर्षमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ पुगेका छन् । उनी भन्छन्, ‘झारो टार्ने काम मात्र गरिएको छ ७७ वटै जिल्लामा । सिडिओ कार्यालयमा गुनासो सुन्ने एउटा कोठा राखेर कहीँ कालोबजारी रोकिन्छ ?’
यता वाणिज्य विभाग अन्तर्गत रहेको अनुगमन एकाइको हालत उस्तै छ । उनीहरू उपभोक्ताको हित भन्दा बढी व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन रहेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अत्याधिक मूल्य वृद्धि र कालोबजारीका कारण उपभोक्ता ठगिन, लुटिन बाध्य बन्नुपर्ने अवस्था आउनुका खस कारणहरू रहेको महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार खासगरी तीन वटा कारणहरू छन् जसले यस्तो अराजकतापूर्ण बजार बनेको हो । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि हुनुमा नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्न नसक्नु, सरकारले मूल्य सूचकांकहरू तयार नगर्नु, आपूर्ति व्यवस्था तयार गर्न नसक्नु हो ।