धरानः सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनिमितता बढ्दै गएको र साख घट्दै गएको जनाएको छ ।
सरकारले साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिष्ठानमा भएका आन्दोलन र उनीहरुका माग तथा प्रतिष्ठानका अन्य विषयमा पनि जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिष्ठानमा बेथिति र मनोमानीले अनियमितता मौलाएको जनाइएको छ । ‘उपकुलपति कार्यालयदेखि तल्लो तहसम्म बेथिति र मनोमानी हुने गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले प्रतिष्ठानको साख गिर्दो छ, साख गिराउन प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी (उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशकमा गौरीशंकर साह) जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा पदाधिकारीहरुबीचको खटपट, वैमनस्यता बढ्नुमा खरिदकै विषयले गर्दा भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेषतः पदाधिकारीको मनोमानी र कानुनी जवाफदेहिता नभएको जनाउँदै प्रतिष्ठान धराशायी बन्नुमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।
बिरामीलाई उपचार गराउने बेड जीर्ण अवस्थामा रहनु, मेडिकल उपकरणको अवस्था नाजुक, ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षाकोठाको अवस्था दयनीय र भद्रगोल छ । प्रतिवेदनमा वर्षमा ४८ करोड बेरुजु देखिने गरेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान सुधारिनुभन्दा खरिदमा मात्रै केन्द्रित रहनुले पनि प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठक डाकेर तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र कतिपय विषयमा थप छानबिन र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । आर्थिक अनियमितता, प्रतिष्ठानको सामग्री खरिदमा हुँदै आएको घोटालाका सम्बन्धमा थप छानबिन हुनुपर्ने टोलीको सिफारिस छ ।
उपकुलपतिले ७ दिनभित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने
अध्ययन समितिले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सात दिनभित्र अनिवार्यरुपमा प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न पनि भनेको छ । उपकुलपतिले ७ दिनभित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेस नगरे गिरीलाई प्राध्यापक दावी नगर्न निर्देशन दिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, समितिले उपकुलपति डा. गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर अस्वाभाविक व्यवहार र पदीय आचरण अनुकूल नदेखिएको जनाउँदै आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । समितिले प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको ६४ पेजको प्रतिवेदन ल्याएको हो ।
प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठानका समस्या राख्दै प्राध्यापक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । यसमा धरान नागरिक दबाव सञ्जालले पनि दबाव दिँदै आएको छ ।