प्रदेशका तराई, पहाड र हिमालका जिल्लामा कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रको तुलनामा छात्रा ज्यादा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।

विराटनगर: प्रदेश नं १ अन्तर्गत १४ जिल्लामा उच्च शिक्षामा छात्राको सङ्ख्या ज्यादा रहेको छ। प्रदेशका तराई, पहाड र हिमालका जिल्लामा कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रको तुलनामा छात्रा ज्यादा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।
प्रदेशका कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने छात्राको सङ्ख्या ४७ हजार ८७५ रहेको छ भने छात्र ४७ हजार २९३ गरी जम्मा ९५ हजार १६८ रहेका छन्। यसैगरी, कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने छात्रा ४३ हजार ०२१ छन् भने छात्र ४० हजार ७८३ गरी जम्मा ८३ हजार ८०४ रहेका छन् ।
यस्तै, कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने छात्राको सङ्ख्या तराईको सुगमसहित १४ जिल्लामा अत्यधिक रहेको छ। उक्त कक्षामा अध्ययन गर्ने छात्रा २९ हजार ५० छन् भने २४ हजार ९२५ छात्र गरी जम्मा ५३ हजार ९७५ जना रहेका छन्। यस्तै, कक्षा १२ मा सम्पूर्ण १४ जिल्लामा कुल ४७ हजार ७९७ विद्यार्थीमध्ये छात्रा २६ हजार २८२ र छात्र २१ हजार ५१५ रहेका छन् ।
यस्तै, प्रदेशमा कक्षा १ देखि ५ सम्म छात्रा दुई लाख पाँच हजार ४९१ रहेका छन्। कुल पाँच लाख ४७ हजार १८० विद्यार्थीमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म छात्रको सङ्ख्या दुई लाख ८१ हजार ६८९ रहेको छ। यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने छात्राको सङख्या एक लाख ४२ हजार २६३ रहेको छ। सो समूहका एक लाख ४७ हजार ८२० छात्रले अध्ययन गरिरहेका छन्। जसरी विद्यालय र विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यसरी नै विद्यालय तहदेखि नै सीममूलक शिक्षाको अवस्था सुदृढ भएर जाने हो भने बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।
प्रदेश सरकारले विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमा स्वरोजगार र रोजगार उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ। प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयमा प्रि डिप्लोमा र तीन वर्षे डिप्लोमाको अध्ययनका लागि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई जोड दिइएको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा प्राविधिक शाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद दाहालले बताए ।

प्रदेशमा बाली विज्ञान, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक, पशुलगायतमा अन्य प्राविधिक विषयमा सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा विद्यालय सञ्चालन रहेका छन्। प्रदेशमा सिटिइभिटीको आङ्गिक शिक्षालय सात वटा सञ्चालनमा रहेका छन् भने साझेदारी १२ वटा सञ्चालित छन्। यस्तै, सिटिइभिटीका सम्बन्धमा प्राप्त सामुदायिक ३८ वटा विद्यालय टिइसिए सञ्चालित छन् भने शिक्षा विभागबाट सञ्चाालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा (प्राविधिक धार) ९३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यस्तै, सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई ५३ वटा शिक्षालयले विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययापन गराइरहेको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए। प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न प्राविधिक धारमा एक हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा आठ हजार विद्यार्थीलाई विभिन्न विद्यालयले अध्यापन गराइरहेको छ। सरकारले प्रदेशमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन प्राविधिक शिक्षामा जोड दिए पनि गुरुकुल तथा मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीमा विशेष ध्यान दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सदानन्द भट्टराईले बताए ।
उनले मन्त्रालयले धार्मिक शिक्षाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे पनि अहिले बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलले वर्तमान समयमा सम्पूर्ण नागरिकलाई सूचना प्रविधिको ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अभिभावकहरुलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान (साक्षरता) प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षकलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिमका साथै आवश्यक कम्प्युटर व्यवस्था गरी बिहान बेलुका अभिभावकलाई सूचना प्रविधि साक्षरता अभियान सुरु गरेकामा कोरोना महामारीका कारण केही समस्या उत्पन्न भएको बताए। उपसचिव पोखरेलले अभियानबाट स्थानीय अभिभावक लाभान्वित भएमा सो स्थान समृद्ध हुने भएकाले स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ मोरङका प्रमुख टङ्क गौतमका अनुसार मोरङमा आधारभूत तहदेखि माथिसम्मका ७९० वटा विद्यालय छन्। “हाम्रो शिक्षा परम्परागत एवं साक्षरता बनाउने नै हो । यस्तो शिक्षाले समग्र देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बढाउने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ”, उनले भने। उनले मोरङका धार्मिकता अध्ययन गराउने ५७ वटा मदरसा रहेको जानकारी दिए ।
मदरसामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी, नेपाली, उर्दू र अरबी भाषा सिक्न निकै कठिन हुन्छ। “यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ । एउटा भाषा सिक्न त मानिसलाई हम्मेहम्मे पर्छन् भने कलिला बालबालिकाले चारचार वटा भाषा कसरी सिक्छन् ? मदरसा शिक्षामा विशेष अनुसन्धान हुनुपर्छ नभए ती बालबालिका त्यही विद्यालयमा सीमित भएर हराउने छन्”, उनले भने ।