धरानः मौसमी वर्षा र बाढीबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। कात्तिक पहिलो साता आएको बाढी तथा वर्षाबाट धानबालीमा पुगेको क्षतिलाई राहत स्वरुप सरकारले क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने भएको हो।

यसका लागि किसानले आफ्नो क्षतिको माग दाबी गर्नुपर्नेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १५ दिनको सूचना दिएर किसानलाई आफ्नो क्षति दाबी गर्नका लागि आब्हान गर्ने तयारी थालेको हो। त्यसका लागि कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। किसानले आफ्नो क्षतिको विवरण स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ।

बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले भित्र्याउन लागेको धानबाली नष्ट भएको थियो। सोको क्षतिबारे गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको थियो। सो समितिले११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ।

सो क्षति अनुसार राहत वितरण गरिन लागिएको हो। कार्यविधि र किसानको माग दाबीका आधारमा मूल्यांकन गरिने तयारी छ। ‘माग दाबी गरिएको २५३० दिनमै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने तयारी गरिएको छ।’ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने।

क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय यसअघिनै गरेको थियो। १० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ।

सातै प्रदेशमा ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको छ। वर्षाले बढी क्षति पु¥याएका जिल्लामा झापा, मोरङ,सुनसरी,सप्तरी,सिरहा, सर्लाही, चितवन, नुवाकोट,नवलपरासी, स्याङ्जा, रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके, सुर्खेत, डोल्पा, जुम्ला, सल्यान,कैलाली र कञ्चनपुर छन्। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले बेमौसमी वर्षाले तीन प्रदेशका १५ जिल्लाको धानखेती बढी प्रभावित भएको देखाएको छ।

सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके,बर्दिया,रुकुमपूर्व, प्युठान जिल्ला छन्।लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ६१ हजार २ सय २३ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको हो ।