धरानः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ८८ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेको छ ।
आयोगले ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ४ सय ८८ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएको हो ।
कारवाही गरिएकामध्ये १ सय १४ लाई मुद्दा दायर गरिएको छ, ८८ जनालाई सुझाव दिइएको छ भने ११ जनालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तीमध्ये २ सय ३४ वटा तामेलीमा गएका छन्, मुल्तबीमा जानेको संख्या ५ छ भने अन्यको संख्या ६ रहेको छ ।
आयोगले मुद्दा दायर गर्नेमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीदेखि सहायक कर्मचारी, निर्वाचित मनोनित पदाधिकारी र बिचौलियासम्म छन् । उनीहरूसँग आयोगले १ अर्ब ८० करोड ४७ लाख ३५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । त्यस्तैगरी आयोगले अनुसन्धानकै क्रममा ६ करोड ३६ लाख ९० हजार २ सय २४ रुपैयाँ असुलउपर गरेकोे छ ।
आयोगमा परेका कुल २२ हजार ६ सय २५ उजुरीमध्ये १४ हजार ५ सय ३२ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकी ८ हजार ९३ वटा उजुरी आगामी आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । आयोगले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको प्रवृत्ति विश्लेषण अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सम्बन्धी छन् ।
यसले स्थानीय निकायका उजुरी संख्या बढ्दै गएको आँकडा देखाउँछ । आयोगका अनुसार उक्त उजुरी कुल उजुरीको ३२.७२ प्रतिशत संख्या ओगटेको छ ।
शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रका उजुरी दोस्रो स्थानमा छ । त्यहाँबाट आयोगमा १५.६१ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । भूमि प्रशासन क्षेत्रको ९.०९, वन तथा वातावरण क्षेत्रको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या निकायको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाईंको ३.०९, अर्थ निकायको २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको नाममा ५.६१, गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको शीर्षकमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरुको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताए ।
प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ, विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहमा ३२ प्रतिशत हाराहारीमा उजुरी छन्, शिक्षातर्फका उजुरी पनि स्थानीय तहका उजुरीमा केही संलग्न छन्,यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर प्राप्त उजुरीको ट्रेण्ड बढ्दो छ, भ्रष्टाचार नै भएको कारणले उजुरी बढेको नहुन सक्छ, अर्को भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले नागरिकले अलि बढी निगरानी गरेको र त्यहाँको विषयमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना विकास भएको र स्थानीय सेवा नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा पनि खबरदारी बढेको हो, उजुरीको संख्या बढेको हो ।’