धरानः धरानमा राष्ट्रिय भूमी आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । विशेषतः भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि र लालपुर्जा दिन भन्दै सम्झौता भएको हो ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईबीच फारममा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता भएको हो । भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनको लागि भनेर स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष निरौलाले यो कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको समेत बताए । अध्यक्ष निरौलाले सरकार गठन भएको अढाइ महिनामा गठन भएको यो आयोगकले काम फत्ने गरिछाड्ने ठोकुवा गरे । उनले आयोग गठनकै आधारमा उपमहानगरसँग सम्झौता भएको समेत बताए । सरकार शुल्क लिएर वा निशुल्क जग्गा दिन तयार रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मेयर तिलक राईले यस विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन आयोगका अध्यक्षकै उपस्थितमा कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पटक-पटकको प्रयासपछि धरानमा लालपुर्जा पाउने वातावरण तय भएको र अब अर्कोपटक यो मुद्दा पेचिलो बन्न नहुने बताइन् ।
कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य सरिता महर्जन, पूर्व मन्त्री सांसद मीन विश्वकर्मा, जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सदस्य भीम राई, दीपक मेन्याङ्बो, राष्ट्रिय भूमी आयोग सुनसरी अध्यक्ष भगिरथ खत्वेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगका सदस्य सरिता महर्जनले यो काम सजिलो नभएको बताइन् । उनले काँधमा आएको जिम्मेवारी भने पूरा गरेरै छाड्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष भगिरथ खत्वेले भूमिहीन, दलित भूमिहीन, अव्यवस्थितलाई ब्यवस्थापन गरेर देखाउने बेला आएको बताए ।
पूर्वमन्त्री सांसद विश्वकर्माले केही बाँडिएको पुर्जा पनि देखावटीरुपमा मात्र भएको बताउँदै अब समस्या नहुने खालको पुर्जा बाँडिनुपर्ने बताए । उनले अब वास्तविक सुकुम्बासी पहिल्याएर अघि बढ्न सुझाए । ‘हाल सुकुम्बासी भनेर बजारमा तीनतले घर भएर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ओगटी भाडा समेत लगाएको पाइएको छ’, उनले थपे, ‘अब यसको निक्र्यौल उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्छ । उनले धरान उपमहानगरसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सुझाए ।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम राईले संविधानले भूमिको अधिकार बराबरी दिएको बताए । उनले यसअघि बनेको आयोगको विश्वसनीय नभएको बताउँदै यो आयोगले नै काम फत्ते गर्ने बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका धरान उपमहानगर अध्यक्ष सञ्जुहाङ लिम्बूले धरानमा सर्दु र सेउतीको बगरमा बसोबास गर्दै आइरहेको भन्दै त्यो मापदण्डमा जाँदा काम नहुने बताए । सुकुम्बासी अभियन्ता नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका सुवास राईले सुकुम्बासी पिलो भएको र पिलो अप्ठ्यारो ठाउँमा नै आउने बताउँदै हालसम्म वितरण भएका पुर्जा स्थायी नभएको बताए । उनले हाल बनेको आयोगले सुकुम्बासीमुक्त देश बनाउन लागेकोमा शुभकामना समेत दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका धरान उपमहानगर समिति अध्यक्ष ताजुप लिम्बूले धरानमा ऐलानीमा मात्र नभै निजी स्कुल, निजी जग्गालगायतमा पनि सुकुम्बासी रहेको बताए । यी समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रीयस्तरबाट नै छलफल बढाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकामा १३ हजार ३ सय १० फारम भरेको र छुट भएको भएपनि भरिने मेयर तिलक राईले बताए ।